पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइमन्त्री दीपक खड्काले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । अब सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाइने मन्त्री खड्काले बताए ।

सरकारले २०८०/९/२४ गते गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो।

पूर्णपाठ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्