पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सक्रियता लिएको छ । प्राधिकरणले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जग्गा प्लटिङ, संस्थागत भवन, सार्वजनिक, व्यापारिक, मिश्रित आवासीय सभा सम्मेलन भवन, सांस्कृतिक समारोह तथा भोजभतेर स्थल, अस्पताल, विद्यालय कलेजलगायतलाई अनिवार्य रूपमा योजना अनुमति लिएर काम गर्न सचेत गराएको छ ।

तर, विभिन्न निकायले योजना अनुमति नलिई काम गर्ने तथा गराउने गरेको पाइएको भन्दै यस्ता कार्यलाई कानुनको दायरामा ल्याएर व्यवस्थित शहरीकरणलाई साकार पार्न जोड दिएको छ ।

प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘आम उपभोक्तारनागरिकहरूलाई पनि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति नलिई विक्री वितरण गर्न राखिएका घडेरी, संस्थागत भवन, सार्वजनिक, व्यापारिक, मिश्रित आवासीय, सभा सम्मेलन भवन, सांस्कृतिक समारोह तथा भोज भतेर स्थल, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, नर्सिङ होम, संयुक्त/सामूहिक आवास, मनोरञ्जन स्थल कानुन सम्मत नहुने हुँदा पछि पर्न सक्ने कानुनी झमेला प्रति सचेत रहन अनुरोध छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेका रियलस्टेट कम्पनी, मापदण्ड नपुगेका व्यक्तिबाट बिक्रीमा राखिएका घडेरी, अवैध कित्ताकाट, हाउजिङ्गको विज्ञापन प्रकाशित नगरिदिन समेत सञ्चारमाध्यमलाई अनुरोध गरेको छ ।

प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई अवैध कित्ताकाट गरिएमा कडा कारबाही गरिने जानकारी गराउँदै सार्वजनिक, ऐलानी जग्गाको संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ ।

यस्तै प्राधिकरणले खुला क्षेत्र नछाडी गरिएको निर्माणले राज्यले प्राप्त गर्ने सार्वजनिक जग्गा समेत हानी नोक्सानी हुने हुँदा प्राधिकरण ऐनको कार्यान्वयनका लागि तालुक वाला निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई पनि अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्