पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउने बताएका छन् ।

बुद्धनगर टाेल सुधार समितिले शनिबनर आयाेजना गरेकाे कार्यक्रममा बाेल्दै उनले सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने र भएका पनि फिर्ता ल्याउने बताए ।

`सरकारले नीति बनाएकाे छ । कानून पनि छ । सार्वजनिक जग्गा त सार्वजनिक नै रहनुपर्याे नी,´ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने,`सार्वजनिक जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेर राख्याे भने त्यसरि हडपेकाे जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याउँछ । ठाउँ ठाउँमा अहिले फिर्ता पनि भइसकेको छ ।

उनले सरकारले नागरिककाे जीवन र जिविका सहज बनाउन लागिरहेकाे बताए ।

सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलापछि बागमतिसहित उपत्यकाका नदि किनारमा २० मिटरकाे मापदण्डका कारण १५/१६ लाख नागरिक समस्यामा पर्ने देखिएपछि शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवकाे नेतृत्वमा बनेकाे समितिकाे प्रतिवेदनका आधारमा सरकार पुनरावलाेकनकाे माग गर्दै अदालत गएकाे र साेही कारण अहिले तत्कालका लागि समस्या टरेकाे पनि स्मरण गराए ।

त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री सिंहले माघ १८ बाट शुरू हुने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकहरूलाई पारित गरि आवश्यक नयाँ कानून बनाउने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेकाे बताए ।

काठमाडौं १ बाट आफू निर्वाचित हुनुअघि र पछि धेरै सुधार भएकाे सिंहले दाबी गरे ।

उनले पहिलाकाे बुद्दनगर र अहिलेकाे बुद्धनगरमा तुलना गरेर हेर्न आग्रह गर्दै कसैले सामाजिक सञ्जालमा केही भएन भनेर लेखेकाे भरमा विश्वास नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्