पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ र फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति २०७९ कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले समन्वय गर्ने भएका छन्।

आइतबार उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेको सहरी विकास समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

‘नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको फोहोरमैला राष्ट्रिय नीति ०७९ र राष्ट्रिय शहरी नीति २०८१ को बारेमा जानकारी भयो। यी नीतिहरू कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णय गरियो,’ बैठकपछि सार्वजनिक निर्णयमा भनिएको छ।

बैठकमा सातै प्रदेशबाट मन्त्रीहरू, नगरपालिका र गाउँपालिका संघका प्रमुख, उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष, शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागका प्रमुखहको सहभागिता थियो।

बैठकमा बागमति सभ्यता संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नगर विकास कोषा ऐन २०५३ को संशोधनका लागि तयार भएको विधेयक, फोहोरम‌ला व्यवस्थापन सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र शहरी विकाससम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको थियो।

स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिहरूले शहरी विकास मन्त्रालयले तीन तहको सरकारबिचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका लागि बैठकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्री सिंहले संघीयता बलियो बनाउन तीन तहका सरकारबिचमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउनुपर्ने बताए। उनले स्थानीय तह र प्रदेशका तर्फबाट सकारात्मक धारणा आएको भन्दै आगामी दिनमा शहरी विकाससँग जोडिएका  विषयलाई सबैले अपनत्व लिने गरि अघि बढाउने धारणा राखे।

शहरी विकास समितिको पहिलो बैठक ०८० फागुन १६ मा बसेको थियो भने आइतबार दोस्रो पटक बैठक बसेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्