विष्णु रैगाईं, काठमाडौं । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक अनिश्चयको भूमरीमा फसेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्त र नेपाली कांंग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको अनुरोधपछि विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित हुन रोकिएको हो ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले उक्त  विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको भए पनि शिक्षामन्त्री पन्त र कांंग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेको अनुरोधपछि पारित हुनबाट रोकिएको हो । अब कहिले बैठक बसेर पारित गर्ने तय भएको छैन ।

समितिका सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माका अनुसार सरकारले विधेयक पारित गर्नका लागि समय मागेपछि र कांंग्रेस प्रमुख सचेतकको अनुरोधपछि विधेयक पारित हुनबाट रोकिएको हो ।

 ‘सरकारको तर्फबाट शिक्षामन्त्रीले शिक्षक महासंघसँग छलफल गर्नुपर्ने भयो भनेर र नेपाली काँग्रेसको प्रमुख सचेतकज्यूले समय माग्नुभयो । उपसमितिबाट पारित भएको र समितिले परिमार्जन गरेकोमा दायाँ बायाँ केही पनि हुँदैन भनेर भनेपछि आजको बैठकबाट पारित नभएर रोकियो ।’, उनले भनिन् ।

सोमबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघसँग सहमति जुट्न नसकेकोले केही समय बैठक स्थगित गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसको समितिको बैठकमा विरोध भएको थियो । सोमबार दिउँसा नै शिक्षक महासंघसँग छलफल सकेपछि मन्त्री पन्तले नेपाली काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका थिए ।

त्यसपछि कांंग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले उक्त प्रस्तावमा सहमति जनाएपछि समितिका सदस्य शिक्षामन्त्री पन्त र घिमिरेमाथि आक्रोशित भएका थिए । शिक्षक महासंघका पदाधिकारीलाई रिझाउनकै लागि यतिका दिन सम्मको मेहनत खेर जाने ठाउँमा पुर्‍याउन लागेको भन्दै सांसदले विधेयक रोक्न मन्त्री पन्त र सचेतक घिमिरे नै लागेको आरोप लगाएका थिए ।

एमाले सांसद प्रभु हजाराले काँग्रेसले प्रमुख सचेतकलाई विधेयक अल्झाउन नै समितिमा पठाएको बैठकमा बताएका थिए । पूर्वशिक्षा मन्त्रीसमेत रहेकी समितिकी सदस्य विद्या भट्टराईले पनि एउटा–एउटा बुँदामा अल्झिनुले विधेयक नल्याउने नियत देखिएको बताएकी थिइन् ।

एमाले सांसद सरिता भुसालले काँग्रेस सांसद घिमिरेलाई लक्षित गर्दै एक जना सदस्यको कारणले रोकिनु ठिक नहुने बताएकी थिइन् । एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले बिहान आठ बजे बैठक बोलाएर आठ घण्टा कुरिसकेपछि बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव कसको हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्। उनले कसैको रहर र प्रस्तावले नहुने भन्दै कुनै हालतमा नछोड्ने बताएकी थिइन् ।

सांसदको आक्रोशपछि काँग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले सत्तामा बस्नेले नै सहमति गरेको तर्क गर्दै पछिल्लो सरकारले जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गरेको थिए । पाँच वर्षमा पेन्सन दिने पनि शिक्षकको दबाबमा भएको बताउँदै उनले ६० प्रतिशत भन्दा बढी दबाबमा भएको दाबी गरेका थिए । माओवादी सांसद देवेन्द्र पौडेलले अन्तिममा आएर यो अवस्था आउनु भनेको सरकारको अपरिपक्वता भएको भन्दै सांसदले स्वतन्त्र रूपमा विवेक प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने बताएका थिए ।

उपसमितिका संयोजक समेत रहेका एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माले पछिल्लो पटक नयाँ सदस्यको रूपमा आएका श्याम घिमिरेले सहयोग नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।सहमतिमा एक महिना १२ दिन भएको बताउँदै उनले सहमति भइसकेको विषयलाई फेरि प्रवेश दिन नसकिने स्पष्ट पारेका थिए ।

सांसदको आपत्ति पछि शिक्षामन्त्री पन्तले सरकारले समय मागेपछि पाउनुपर्ने तर्क गर्दै पुरानो सहमति कार्यान्वयन गरेर फेरि पनि आन्दोलन गर्न नजाने गरी काम गर्न लागेको बताएका थिए । अहिले सम्म सांसदले देखाएको विवेकको प्रशंसा गर्दै उनले मन्त्री तयार नभएसम्म विधेयक अघि नबढ्ने प्रचलन स्मरण गराउँदै दुई तीन दिन फर्किन आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्