पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

बुधबार बसेको संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया र यसमा उठेका विवादका विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ । बैठकमा आयोजनामा देखिएको ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताबारे छलफल भएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा सांसद जनार्दन शर्माले आयोजनाको ढिलाइका कारण मुलुकलाई ठूलो आर्थिक घाटा भएको बताउँदै निर्माण प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउन जोड दिए । उनले भने, ‘जगदुल्लाको कुरा के हो भने हामीले एक वर्ष ढिला गर्दा ३ अर्ब ७५ करोड गुमाइरहेका छौं । १८ महिनामा त्यो भन्दा बढी घाटा भइसक्यो । आज बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसिरहेको छ, रेमिट्यान्स आइरहेको छ, तर पनि आयोजना किन अघि बढ्दैन ?’

यसैगरी एमाले सांसद योगेश भट्टराईले कर्णाली प्रदेशजस्ता दुर्गम क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुनु विकासको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै सामान्य विवाद वा प्रक्रियाजन्य कारणले आयोजना रोकिनु अनुचित नभएको बताए ।

उनले भने, ‘खासगरी कर्णाली जस्तो क्षेत्रमा जलासययुक्त आयोजना बनिरहेको अवस्था छ । यसो हुँदा उक्त क्षेत्रमा विकासको कुरालाई हेर्दाखेरि एउटा महत्वपूर्ण आयोजना हो कर्णाली प्रदेशको । त्यसैले सामान्य कारणले निर्माण प्रक्रियालाई रोक्न उचित हुँदैन । यसमा ठेक्का प्रणालीमा केही समस्या छ भने सम्बन्धीत निकायमा कागजातहरु सबै हेर्ने उहाँहरुको जिम्मेवारी हो ।’

यसैगरी सांसद अमनलाल मोदीले ठेक्का प्रक्रिया पार गर्ने क्रममा चिनियाँ कम्पनी जियाङ्सी कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले फर्जी कागजात पेस गरेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीको विषय उठाए ।

चिनियाँ कम्पनी हेजाउले जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीले आफ्नो नाम र छाप नक्कल गरेको भन्दै उजुरी दिएपछि विवाद थप गहिरिएको हो । आयोजनाबारे संसद्‌को सार्वजनिक लेखा समिति, अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेका कारण निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । छलफलमा, आयोजनामा पेश गरिएको एनयुजर सर्टिफिकेटमा मिति र सही नभएको, र केवल बाँधको फोटो बुझाइएको विषय पनि उठाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्