पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सह सचिव रामबन्धु सुवेदीले निर्माण आयोजनाको ठेक्काको म्याद थपको विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताए ।

उनले ठेक्का तोड्दा बाँकी कामलाई आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित कम्पनीबाटै सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने समेत बताएका छन् । यसबारे खरिद अनुगमन कार्यालय सकारात्मक रहेको र यसलाई व्यावहारिक रूपमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि उनको भनाई छ ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समय सापेक्ष धेरै संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । कार्यान्वयन क्रममा ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अनुभूति भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै ठेक्का रद्द गर्ने प्रावधान वस्तुगत बनाउनुपर्ने देखिएको उनले बताए । यसैगरी ठेक्कामा न्यून रकम कबुल गर्नेलाई निरुत्साहित नै गर्न खोजिएको उनले उल्लेख गरे । यद्यपि, यसमा थ्रेसहोल्ड नै तोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी भेरिएसन सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार परियोजनामै दिनुपर्नेमा कार्यालय सकारात्मक रहेको उनले बताए । त्यस्तै जेभीमा सानो कम्पनीले गरेको गल्तीका कारण ठूला कम्पनी मर्कामा परेको पनि उनले बताए । तसर्थ, जेभी ठेक्कालाई वस्तुगत बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि ठेक्का रुग्ण हुने गरेको उनले बताए । कतिपय परियोजनाले एक पटक पनि म्याद थप नगरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको पनि बताए । निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न पर्याप्त समय दिनुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्