पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले ठूलो संख्यामा रुग्ण ठेक्का तोडिदा बैंकिङ क्षेत्र प्रभावित हुने बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘ठेक्का तोडिएपछि सम्बन्धित कम्पनीहरु वाच लिस्टमा पर्छन्, त्यो अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनी कर्जा उपभोगबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, हालसम्म प्रवाह भएका कर्जा कमसल वर्गमा पर्नेछन् । यसबाट बैंकहरुले प्रोभिजन बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो अवस्थामा बैंकहरुको खर्च बढ्ने देखिन्छ ।’

बैंकहरूले एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी लगायतका सुविधा पनि दिने भएकाले ठेक्का तोडिँदा बैंकहरूमा दायित्व बढ्न गई थप खर्च बढ्ने उनले बताए । फलस्वरुप निर्माण कम्पनीलाई बाध्यतात्मक रुपमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए । कालोसूचीमा राखेपछि कर्जा प्रवाहमा थप संकुचन आउने पौडेलको भनाइ छ ।

यस्तै, जेभी ठेक्कामा सबै पार्टर कम्पनी पनि उत्तरदायी हुनुपर्ने उनले बताए । कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा आवश्यकताको अवस्थामा मात्रै दिइने उनले बताए । जोइन्ट भेन्चर ठेक्कालाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । जेभी कानुनी संरचना नभएको भन्दै यसलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको पौडेलले बताए ।

कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न छलफल भइरहेको उनले बताए । यद्यपि, कालोसूचीबाट हटाउन उत्तिकै चुनौती पनि रहेको पौडेलको भनाइ छ । चेक जारी भएपछि साटिनुपर्ने, चेक कागजको खोस्टो मात्रै नभई विश्वास पनि रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्