सर्लाही । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१४, नारायणखोलाका वडाध्यक्ष छेनामसिंह घिसिङ आफ्नो वडामा सडक स्तरोन्नतिका लागि विनियोजित योजनाको चिठी लिन शुक्रबार सदरमुकाम
मलङ्गवास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय पुग्नुभयो ।

कार्यालयले वडाध्यक्ष घिसिङलाई चिठी दिएन । उपभोक्ता समिति बनाएर काम अघि बढाउन भन्दै तयार पारिएको चिठी पहिले नै बिचौलियाको हातमा परिसकेको थियो । योजनाको चिठी बिचौलियाले हात पारिसकेको थाहा पाएपछि वडाध्यक्ष घिसिङ कार्यालय प्रमुख एवं इन्जिनियर सञ्जयकुमार यादवको कार्यकक्षमा भेट्न पुग्नुभयो ।

कार्यालय प्रमुख यादवले पनि कुनै व्यक्तिले योजनाको चिठी बुझिसकेको जानकारी दिनुभयो । कुनै पनि योजनाको चिठी वडा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र वडा कार्यालयले उपभोक्ता समिति गठन गरेर पुनः पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

नारायणखोलाका वडाध्यक्ष घिसिङले भने वडा कार्यालयलाई जानकारी नै नदिई योजनाको चिठी बुझ्ने बिचौलियाले उल्टै आफूसँग कमिसन मागिरहेको गुनासो गर्नुहुन्छ । जिल्लाकै विकट क्षेत्र र सडक पनि नपुगेको लालबन्दी–१४, नारायणखोलामा सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मधेश प्रदेश सरकारबाट २५÷२५ लाखका तीन वटा योजना परेका छन् ।

ती तीन वटा योजनाको पैसा खर्च गर्न पाए यस वर्ष साबिक नारायणखोला गाविसको केन्द्र मटरदोभनसम्म सडक पुग्ने अवस्था रहे पनि सुरुमै बिचौलियाको हातमा चिठी पर्दा काम गर्नै समस्या पैदा भएको वडाध्यक्ष घिसिङको दुःखेसो छ ।

सडक नै नभएर गाडी चल्न नपाएको ठाउँमा बाटो बनाउन भनी हारगुहार गरेर पारेको योजनामा पूर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारी र बिचौलियाले आँखा लगाएको वडाध्यक्ष घिसिङको आरोप छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “कार्यालय प्रमुखले नै हाक्काहाक्की तपाईंको वडाका लागि चिठी गइसकेको छ, फलानो व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नु भनेर भनिरहेका छन् ।” नारायणखोलाका वडाध्यक्ष घिसिङले गुहारेपछि जिल्लाका सञ्चारकर्मी शुक्रबार दिउँसो पूर्वाधार विकास कार्यालय मलङ्गवामा कार्यालय प्रमुख सञ्जयकुमार यादवको कार्यकक्षमा पुग्दा योजनाको चिठी बुझ्ने भरिभराउ भएर बसिरहेको देखिन्थे । त्यहाँ भेटिएका सर्वसाधारण र जनप्रतिनिधिको साझा गुनासो नै बिचौलियाले चिठी बुझेर लगेको भन्ने थियो ।

कार्यालयमै भेटिएका बलरा नगरपालिका–५, का स्थानीय सत्यप्रकाश यादवले पूर्वाधार विकास कार्यालयको अवस्था सुध्रिन नसकेको बताउनुभयो । यादवले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा अहिले
पनि योजनाको खुलेआम खरिदबिक्री चलिरहेको बताउनुभएको छ ।

नयाँ सरकार बनेपछि अन्य कार्यालयमा सुधार देखिए पनि पूर्वाधार विकास कार्यालयको हालत उही रहेको यादवको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “योजनाको चिठी लिन भन्दै जनप्रतिनिधि यता धाइरहेका छन् तर चिठी अर्कै व्यक्तिले बुझेर बाहिर बाहिर बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।”

पूर्वाधार विकास कार्यालय मलङ्गवामा शुक्रबार मात्र हाजिर भएका कार्यालय प्रमुख एवं इन्जिनियर सञ्जयकुमार यादवले यसअघिका कार्यालय प्रमुखले वितरण गरेको चिठीको ओसी (कार्बन राखेर छापिएको प्रतिलिपी) नै फेला नपरेको प्रतिव्रिmया दिनुभएको छ ।

निवर्तमान कार्यालय प्रमुख विजयकुमार यादवसँग कागजात माग गरे पनि नदिएको यादवले आरोप लगाउनुभयो । गौरमा सरुवा भएर गएका यसअघिका कार्यालय प्रमुख यादवसँग कागजात लिएर आउन कर्मचारी नै पठाए पनि नदिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय मलङ्गवाका प्रमुख सञ्जयकुमार यादवको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “मलाई पुरानो कागजातबारे बुझ्न एक हप्ता जति लाग्छ, त्यही भएर नारायणखोलाका वडाध्यक्षलाई पनि एक हप्तापछि आउनुस् भनेको छु ।” पूर्वाधार विकास कार्यालय गौरमा सरुवा भएर गएका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर विजयकुमार यादवले भने कागजात नै लिएर गएको भनी पूर्वाधार विकास कार्यालय मलङ्गवाका प्रमुख सञ्जयकुमार यादवले आफूमाथि झुठो आरोप लगाएको दाबी गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “सम्बन्धित व्यक्ति नै चिठी बुझ्न आएपछि कार्यालयले त अर्को पत्र बनाएर पनि दिन त सक्छ । त्यति नभए कार्यालयसँग दर्ता, चलानी रजिस्टर पनि हुन्छ, त्यहीँबाट हेर्दा पनि यसअघि चिठी गए÷नगएको थाहा भइहाल्छ नि ।”

निवर्तमान कार्यालय प्रमुख यादवले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र बजेट आउने परिपाटीले पूर्वाधार विकास कार्यालयको अवस्था सुधार हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ । कार्यालयबाट प्राविधिक गएरै उपभोक्ता समिति गठन गराउनुपर्ने भए पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट आउने र वडालाई चिठी पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको यादवको भनाइ छ ।

अन्तिममा बजेट आउने र तत्काल खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताको फाइदा उठाउँदै कर्मचारी र बिचौलियाले
योजना बिक्री गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)
रामुराज कडरियाले पूर्वाधार विकास कार्यालय मलङ्गवाको घटनाबारे आफूलाई पनि जानकारी
भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “पुरानो हाकिमले कागजात लिएर गएको भन्ने छ, त्यसबारे २४ घण्टाको समय दिएर मलाईसमेत बोधार्थमा राखेर पत्र काट्नुस् भनेको छु ।” निवर्तमान मधेश प्रदेशका सभा सदस्य
अशोककुमार यादवले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा हुने बेथितीविरुद्ध आवाज उठाउँदा गत वर्ष राज्य नै लागेर आफूलाई हिरासतमा राख्ने काम भएको गुनासो पोख्नुभएको छ । यादवले भन्नुभयो, “नयाँ सरकार आएपछि पनि पूर्वाधार कार्यालय सुधार हुन सकेन, यो त साह्रै बिडम्बना हो । मैले त बोल्नै छाडिदिए ।”

जिल्लामा मात्र नभई मन्त्रालयमै योजनाको खरिदबिक्री हुने परिपाटी रोक्नुपर्ने निवर्तमान मधेश
प्रदेश सभा सदस्य यादवको माग छ । उहाँले पूर्वाधार विकास कार्यालयका सम्पूर्ण योजना मन्त्रालयदेखि नै सेटिङमा बिक्री हुने गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । गाेरखापत्र दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्