पूर्वाधार वाच, काठमाडौं । 

जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शोल्त्सले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मिलेर नयाँ दिल्ली र बर्लिनबीचको सम्बन्धका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको ७औं ‘इन्टरगभर्नमेन्टल कन्सल्टेसन्स’ (आईजीसी)को अध्यक्षता गरे। वार्तामा दुवै देशहरुबीच धेरै क्षेत्रमा सहकार्यको घोषणा समेत गरिएको छ।

दुवै नेताका छुट्टाछुट्टै सम्बोधनहरूमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने प्रतिबद्धता पनि देखिएको छ। थुप्रै सन्धिमा समेत हस्ताक्षर गरिएको यस कार्यक्रमबीच रुस र युक्रेन युद्धमा भारतको भूमिकाको बारेमा बारम्बार चर्चा भइरहेको थियो। यस विषयमा दुवै देशको फरक९फरक राय कायम छ।

आईजीसी सम्मेलनअघि जर्मन व्यवसायीहरूको एक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै चान्सलर शोल्त्सले भारतबारे धेरै सकारात्मक धारणा व्यक्त गरे। भारतको प्रशंसा गर्दै उनले भने, ‘यो संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र हो, सबैभन्दा छिटो वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्र हो, र संसारको सबैभन्दा गतिशील क्षेत्र (एशिया प्रशान्त)को केन्द्र हो।’

रूसबारे मतभेद कायमै

वर्तमान समयका चुनौतीहरूको चर्चा गर्दै चान्सलर शोल्त्सले भने, ‘यो बहुध्रुवीय संसार हो, जहाँ कुनै एकमात्र वैश्विक निरीक्षक छैन, बरु सबैले साझा संस्थाहरू र नियमहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ।’

रूसविरुद्ध स्पष्ट सन्देश दिँदै शोल्त्सले भने, यदि  ‘युक्रेनविरुद्ध रूस आफ्नो अवैध, क्रूर युद्धमा सफल हुन्छ भने, यसको परिणामहरू यूरोपको सीमाभन्दा निकै टाढासम्म महसुस गरिनेछ’ र यसले ‘वैश्विक सुरक्षा र समृद्धि’माथि नै खतरा उत्पन्न गर्नेछ।

आईजीसीपछि मिडियालाई दिएको बयानमा उनले युक्रेनविरुद्धको रूसी युद्ध बारे उल्लेख गर्दै भने, ‘युक्रेनको अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई जोगाउन आवश्यक छ।’

‘पूर्वानुमानका अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना भाषणमा रूसको नामसमेत लिएनन्। यूक्रेन युद्धमा उनले केवल युद्धको निरर्थकताको बारेमा आफ्नो राय दोहोर्‍याए। मोदीले भने, ‘यूक्रेन र पश्चिम एसियामा भइरहेको संघर्ष हाम्रो (भारत र जर्मनी) लागि चिन्ताको विषय हो। भारत युद्धले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भन्ने मत सधैं जाहेर गर्दछ। र शान्ति पुनर्स्थापनाका लागि भारतले हरसम्भव योगदान दिन तयार छ।’

‘हिन्द-प्रशान्त’ क्षेत्रबारे समान दृष्टिकोण

हिन्द-प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको भूमिकाबारे दुवै नेताहरू एक स्वर सुनिएका थिए । यद्यपि, कसैले पनि चीनको नामै किटेर धारणा व्यक्त गरेनन् । शोल्ट्सले भने, ‘हिन्द-प्रशान्तमा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको सम्मान र समुद्री नियमहरूको स्वतन्त्रताको लागि उभिनु आवश्यक छ।’

यसलाई चीनका लागि सन्देशको रूपमा लिइएको छ। मोदीले पनि भने, ‘इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको अधीनमा आवागमनको स्वतन्त्रता र कानूनी शासन सुनिश्चित गर्नमा हामी दुवै एकमत छौं।’

भारतीय कामदारहरूका लागि थप भिसा व्यवस्था

द्विपक्षीय वार्तामा जर्मनीमा भारतीय कुशल कामदारहरूको बढ्दो मागलाई धेरै महत्त्व दिइएको छ ।  भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जर्मनीले अब भारतका दक्ष र प्रशिक्षित कामदारहरूका लागि वार्षिक २०,००० बाट बढाएर भिसा संख्या ९०,००० पुर्‍याउने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले मोदीले यो दुवै देशको हितमा रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। जर्मनीमा दक्ष कामदारहरूको अभाव छ र भारतमा कामदारहरूका लागि रोजगारको अवसरहरू कम छन्।

यद्यपि, जर्मन चान्सलर शोल्त्सले व्यापार फोरममा बोल्दै भने, ‘अनियमित आप्रवासनको गम्भीरताप्रति सचेत गराउँदै जर्मनी दक्ष कामदारहरूको स्वागत गर्छ, तर कसलाई आउन दिने र कसलाई नदिने निर्णय उसले आफैँ गर्नेछ।’

यसका साथै व्यापार र रणनीतिक साझेदारीको मोर्चामा पनि दुवै देशहरूबीचको महत्त्वपूर्ण छलफल भएको बताइएको छ। मोदीले जर्मनीको ‘फोकस अन इन्डिया’ रणनीतिको लागि शोल्त्सलाई ‘स्वागत’ गर्दै भने, ‘यसले विश्वका दुई ठूला लोकतन्त्रहरूबिच साझेदारीलाई व्यापक तवरमा आधुनिक बनाउने र उच्चस्तरमा उठाउने योजना प्रस्तुत गर्दछ।’
प्रविधि, सीप विकास, कृत्रिम बौद्धिकता, सेमिकन्डक्टर, स्वच्छ ऊर्जादेखि लिएर खुफिया जानकारी साझा गर्ने र कानुनी मामिलामा सहयोग गर्ने जस्ता क्षेत्रमा सहयोग कार्यक्रमहरूको पनि घोषणा गरिएको छ।

मुक्त व्यापारको मोर्चामा शोल्त्सले केही लुकेका सन्देश दिन खोजे। उनले संरक्षणवादको स्पष्ट रूपमा विरोध गर्दै विश्व व्यापार संगठनले बनाएको प्रणालीलाई मान्नुपर्ने र विभिन्न प्रकारका शुल्क लगाउनबाट जोगिनुपर्ने उल्लेख गरे।

शोल्त्सले भारत र यूरोपेली संघ (ईयू) बीचको मुक्त व्यापार सन्धि (एफटीए) सम्पन्न गर्न जर्मनीको प्रयास पनि महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यदि दुवै देश यसमा मिलेर काम गरियो भने यो वर्षौं लाग्ने काम केही महिनामा नै पूरा हुन सक्नेतर्फ पनि जोड दिए। एफटीएबारे दुवै देशको छुट्टाछुट्टै बयान पनि आएको उल्लेख गर्दै यसबाट एफटीएको प्रकृयामा अझै धेरै काम गर्न बाँकी देखिएको समेत औँल्याए ।

जर्मनीका भाइस चान्सलर र आर्थिक मामिला मन्त्री रोबर्ट हाबेकले एफटीए सम्बन्धी छलफलमा कृषि क्षेत्र एक कठिन विषय रहेको बताए । यस्तै भारतका व्यापार मन्त्री पीयूष गोयलले समेत ईयूका लागि भारतले आफ्नो डेरी बजार खुला नगर्ने , र यदि यसमा जोड दिइयो भने एफटीए सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने स्पष्ट पारेका छन्। सन् २०२२ मा दुवै पक्षले २०२३ सम्म एफटीए सम्पन्न गर्ने कुरा गरेका थिए, तर अहिलेसम्म यो सम्भव भएको छैन।

(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुको सहयोगमा)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्