काठमाडौं । पूर्व शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले आफ्नो कार्यकालमा थापाथली लगायत क्षेत्रका सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि गरिएको पहल अवरुद्ध भएको स्मरण गरेकी छन् ।

उनले आइतबार राति सामाजिक सञ्जालर्फत तत्कालीन समयमा आफूले गर्न लागेको काम र सरकारको आवास योजनालाई केही समूहले असफल पारेको समेत उल्लेख गरेकी हुन्।

उनका अनुसार थापाथलीका अव्यवस्थित बसोबासीका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले इचंगु क्षेत्रमा संयुक्त आवास निर्माण गरेको थियो। उक्त आवासमा पहिलो प्राथमिकता थापाथलीका सुकुम्बासीलाई दिइने र बाँकीलाई ‘पहिला आउनेलाई पहिला’ आधारमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाइएको थियो।

झाँक्रीले सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने जिम्मेवारी आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत नरहे पनि सो प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा स्थानान्तरण अघि बढाउन खोजिएको उल्लेख गरेकी छन्। यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको नेतृत्वमा काम अघि बढाइएको थियो।

तर, सम्बन्धित पक्षहरूले सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको उनको आरोप छ। “केही शक्ति र व्यक्तिको आडमा योजनालाई रोक्ने प्रयास भयो,” उनले लेखेकी छन्।

उनले बागमती नदी सुधारसँग सम्बन्धित  (BRBIP) परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा ‘राइट अफ वे’ खाली गराउन गोकर्णेश्वरदेखि थापाथलीसम्म सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने काम अघि बढाइएको पनि उल्लेख गरेकी छन्। तर सो क्रममा पार्टीस्तरबाट टोलीलाई फिर्ता बोलाइएपछि अभियान अधुरो बनेको उनको भनाइ छ।

त्यसक्रममा तत्कालीन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग विभिन्न विषयमा सहकार्य भएको समेत उनले स्मरण गरेकी छन्।

झाँक्रीले सुकुम्बासी समस्यालाई भावनात्मक रूपमा भन्दा यथार्थपरक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै संविधानले आवासको हक सुनिश्चित गरे पनि आफू बसेकै स्थानमा घर उपलब्ध गराउनु आवश्यक नभएको स्पष्ट पारेकी छन्। राज्यले उपयुक्त स्थानमा साझेदारी मोडेलमार्फत व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिएकी छन्।

पूर्वमन्त्री झाँक्रीका अनुसार तत्कालीन समयमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, एशियाली विकास बैंक तथा स्थानीय तहहरूसँग विभिन्न मोडालिटीमा छलफल समेत गरिएको थियो।

उनले अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरणभन्दा व्यवस्थित आवास उपलब्ध गराउने नीति नै दीर्घकालीन समाधान हुने धारणा व्यक्त गरेकी छन्।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्