पूर्वाधार वाच, काठमाडौं।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंकलाइन’ विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसूल बक्यौतासम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य विवरणरप्रमाण संकलन गर्ने एवम् प्रमाणीकरण गर्ने कार्यादेशअनुसार नेसनल कलेज अफ इन्जिनियरिङका प्राध्यापक अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समितिको सदस्यमा ‘चार्टड एकाउन्टेन्ट’ सुजनकुमार काफ्ले र श्रीरामराज पाण्डे छन् ।

मन्त्रालयले समितिले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पहिले काटेका बिलबिजकलाई ‘टाइम अफ डे’ [टीओडी] मिटरका आधारमा पुनःगणना गरी जाँच गर्ने र उद्योगको बक्यौता महसुल निर्क्यौल गर्ने कार्यादेश दिएको छ  ।

उक्त समितिलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार विसं २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म टीओडी मिटरसमेतको आधारमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपयोग गर्ने ग्राहकको वक्यौता विद्युत् महसुल निर्क्यौलसम्बन्धी आवश्यक सत्यतथ्य प्रमाण एवम् प्रमाणीकरण गर्ने मुख्य कार्यादेश दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्