पूर्वाधार वाच 
पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ स्वीकृत गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरेका हुन्।
राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेसँगै यो अध्यादेश ऐनसरह लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ।
अध्यादेश जारी भएपछि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज हुनेछ।
बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रावधान राखिएको छ।
अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधबाहेकका मुद्दामा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायत व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ। अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
मन पर्यो (१००%)
मन परेन (०%)
तटस्थ (०%)
रिस उठ्यो(०%)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्