पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंले महादेव खोला आसपासका अवैध संरचना ७ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार एक सार्वजनिक सूचनामार्फत जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंले उक्त क्षेत्र वरिपरिका सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा मापदण्ड विपरीत बनेका घर, टहरा र अन्य अवैध संरचना ७ दिनभित्र हटाउन वा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

काठमाडौंमा अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने र अवैध संरचना हटाउने कार्यमा आफूहरु अघि बढेको काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुभाष बस्नेतले पूर्वाधार वाचलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नु प्राधिकरणको दायित्व हो । हामीले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । अहिलेको सार्वजनिक सूचना पनि त्यसैको एक प्रकृया हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।’

जिल्ला आयुक्तले नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमानसिंह र सचिव गोपाल सिग्देलतर्फ इंगित गर्दै मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको स्पष्ट निर्देशन रहेको समेत बताएका छन् ।

‘सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचनाहरू नहटाउने व्यक्तिहरूको तिन (३) पुस्ते नामावली र संस्थाहरूको हकमा उक्त संस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूको तिन (३) पुस्ते नामावली समेत प्रकाशित गरिने ब्यहोरा सहर्ष जानकारी गराइन्छ ।’, प्राधिकरणद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।

तारकेश्वर नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकामा पर्ने महादेव खोला आसपासमा सयौं रोपनी जग्गामा अवैध संरचना बनेको बताइएको छ ।

सुरुमा नदी उकास जग्गा खोज्ने र क्रमशः एक्सनमा अघि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेल र काठमाडौं जिल्ला आयुक्त बस्नेत लगायतको विशेष सक्रियताका कारण सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन प्राधिकरण कस्सिएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्