– घनश्याम रिजाल

नेपालको संविधान जारी भएसंगै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो । नयाँ युगको प्रारम्भसंगै नेपालका श्रमजिवी दलित समुदायलाई परिवर्तनको हिस्सेदार बनाउँने उद्देश्यका साथ २०६३ जेष्ठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो भने त्यसै घोषणालाई संस्थागत गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ संसदबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो ।

ऐतिहासिक जनक्रान्ति २०६२/६३ को जगमा २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएको थियो । संविधानको धारा २४ र ४० मा मौलिक हक तथा दलित आयोग लगायतका प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको थियो । विगत सात दशक लामो अवधिमा संविधान, कानुन र शासन प्रणालीका दृष्टिले सबैभन्दा बढी प्रगतिशील चरणमा यसलाई मान्न सकिन्छ । तर संविधान र ऐन कार्यान्वयनको हिसाबले यो अवधि सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रह्यो ।

संविधान जारी भएपछि मात्रै करिब २०० बढी विभेदजन्य घटनामध्ये जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी ६५, हत्या सम्बन्धी ३८, प्रहरी हिरासतमा मृत्यु २, हिरासतमा आत्महत्या २, बलपूर्वक गर्भपतन १, शङ्कास्पद मृत्यु सम्बन्धी २, बेपत्ता सम्बन्धी १, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी २५, जबरजस्ती करणी प्रयास सम्बन्धी ५, अन्तरजातीय प्रेम तथा विवाहमा विभेद सम्बन्धी २९, कुटपिट सम्बन्धी ४६ र आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी ९ वटा घटना सार्वजनिक भएको कुरा विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

यस्ता घटनामा ऐन कानूनलाई वेवास्ता गर्दै अधिकांश मेलमिलाप गरिने, परिवारको घेरा भन्दा बाहिर लैजान नदिने, झुट्टा मुद्दामा फसाउने जस्ता काम भइरहेका छन् । दण्डहीनताको अन्त्य राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण अन्त्य गर्नु छिटपुट बाहेक कुनै पनि विभेद, हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहार विरुद्ध उजुरी गर्न सहज संयन्त्र र पहुँचको प्रबन्ध देखिँदैन भने सार्वजनिक भएका र अदालतसम्म पुगेका पीडितले पनि न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । सम्मानित अध्यक्ष महोदय उदाहरणको लागि केही प्रतिनिधिमूलक घटना म यो सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु ।

१. सिराहाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवले २०७९ फागुन २२ गते आफ्नो आमाको १३ औं दिनको पुन्यतिथिको अवसर पारेर आयोजना गरिएको पृतिप्रसाद ग्रहण कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरी दलित, मुस्लिम तथा गैर दलितको लागि सूचना टाँसेरै अलग अलग लाइन बनाएर प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका आधा दर्जन बढी बहालवाला सांसद, आधा दर्जन बढी नगर प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका साथै विभिन्न पार्टीका नेता र अन्य जनप्रतिनिधिको बाक्लो उपस्थितिमा नै जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको अमानवीय घटना भएको छ ।

२.रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य रहेका राजेश पासवान माथि २०७९ को छठ पर्वमा स्थानीय पसिन्द्र महतो लगायतले गरिएको जातीय विभेद विरुद्ध मुद्दा हालेको भन्दै पुनः २०८१ मंसिर १९ गतेका दिन बृन्दावन ८ स्थित बहुअरी गाउँमा पोखरीको विवाद सिर्जना गरी राजेश माथि आक्रमण गरिएको छ र उल्टै राजेश माथि नै झुट्टा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उनको झुट्टो मुद्दाको वास्तविकता अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ ।

३. अछामको साँफेबगर नगरपालिका वडा नं। ९ स्थित बुढाकोट माध्यमिक विद्यालयमा २०८१ माघ २१ गते विद्यालयमा आयोजित सरस्वती पूजामा शिक्षक अभिभावक संघका अध्यक्ष सज्जन परियार लगायतका अभिभावक तथा विद्यालयमा अध्ययनरत दलित विद्यार्थी माथि पुजारी चेतराज भट्ट लगायतले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ ।

४. सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका–४ का सत्येन्द्र राम र बरहथवा–५ की नेहा रौनियारबीच अन्तरजातीय प्रेम विवाह पश्चात् कानुनतः विवाह दर्ता समेत गरिसकेको अवस्थामा अझ सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई समेत चुनौती दिँदै सत्येन्द्र विरुद्ध बालविवाह, लागु औषधदेखि मानव बेचबिखन सम्मको मुद्दामा फसाउने दुष्प्रयास गरिएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखककै निर्देशनमा प्रहरी शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक छानबिनको निष्कर्ष रहेको कुरा विभिन्न पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएका छन् ।

एकातिर यस्ता घटना एकपछि अर्को आइरहेका छन् भने अर्कातिर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दलितमाथि तरमाराको आरोप लगायो भने समावेशी आयोगले यसलाई संस्थागत गरिरहेको छ । नेपाल दलित आन्दोलनको बलमा स्थापित दलित विकास समिति र बादी विकास बोर्ड खारेज हुनुपूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध गराउँदै आएको एक लाख रुपैयाँ वितरण गर्ने कार्यक्रम र जनता आवास कार्यक्रम खारेज हुनु राष्ट्रिय सभाबाट पारित दलित सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ध्यान नदिनु, यस वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटले व्यवस्था गरेको दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्न चासो नदिनु र दलित समुदाय माथि श्रृखलावद्ध चौतर्फी आक्रमण हुनु नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेका प्रहरी अधिकारी नै दलित माथिको दमनमा उत्रनु, प्रहरी प्रशासन र गृहमन्त्री माथि नै प्रश्न उठ्नु स्वयम सम्माननीय प्रधानमन्त्री समेतले धन्न आरक्षणका नाममा पौडी खेल्न पोखरीमा पठाएनछ भन्ने जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेर समावेशी समानुपातिक प्रणाली विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु र संविधान संशोधनमा समावेशी समानुपातिक प्रणालीको बारेमा नकारात्मक बहस हुनु थाल्नु संयोग मात्र होइन ।

सरकार र सरकारमा रहेको दुई ठुला दल माथि नै शङ्का पैदा भएको छ भने सरकार स्वयम दलित समुदायमाथि भएको दमनमा सहभागी भएर आन्दोलनले स्थापित गरेको उपलब्धि खोसेर जबरजस्ती संविधान संशोधनका कुरा प्रवेश गराएर द्वन्दलाई निम्ता दिइरहेको छ । तसर्थ म सम्माननीय अध्यक्ष ज्यु मार्फत सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु । अन्यथा ६० लाखको हार हारीमा रहेका दलित समुदायलाई विद्रोहमा उत्रिन बाध्य पारियो भने त्यसबाट निम्तिने गम्भीर परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम सरकार हुनेछ ।

अन्तमा सर्लाहीका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियार माथि राज्यको संलग्नतामा जुन अत्याचार र दमन भएको छ, यो सत्येन्द्र र नेहा माथिको आक्रमण मात्र होइन, ६० लाख दलित समुदाय माथिको आक्रमण हो । यो घटनाले देश विदेशमा रहेका सचेत नेपालीको शिर निहुरिएको छ ।

तसर्थ सम्माननीय अध्यक्ष ज्यु मार्फत यो सदन समक्ष घटनाको निष्पक्ष छानबिनको लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गर्दछु, साथै दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन यो सदन एक ढिक्का भएर लाग्ने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

(राष्ट्रिय सभा सदस्य रिजालले सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकको विशेष समयमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को तर्फबाट दलीय आधारमा राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्