पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

देशभरका शैक्षिक परामर्शदाताहरुको साझा मंचको रूपमा रहेको राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (NECA) को छैटौं साधारणसभा सम्पन्न भएको छ।

संघका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलको अध्यक्षता एवं प्रतिनिधि सभाका शिक्षा , स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मर बहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यमा शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न उक्त साधारणसभाले हाल अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा क्षेत्रमा आइरहेका विभिन्न परिवर्तन, विश्वव्यापी आर्थिक अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा परामर्श क्षेत्रका अहिलेका चुनौतीहरु र भविष्यका रणनीतिबारे समीक्षा गरेको छ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सांसद मनिष झा, नेका कोशी प्रदेशका अध्यक्ष सन्तोष लिम्बू तथा लुम्बिनी प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष सुशील पाण्डे , विभिन्न शैक्षिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु, संचारकर्मीहरु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।

साधारणसभाको समुद्घाटन समारोहमा शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि थापाले राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघले नेपाली विद्यार्थीहरुलाई विदेशी विश्व विद्यालयहरुमा गएर गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्नमा सहयोग गरेकामा धन्यवाद दिँदै शिक्षा विधेयकमा परामर्शदाताका भावना समेट्ने बताए ।

उनले नेपालमा सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर सुधार गर्नमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै यसका लागि सार्वजनिक पद धारण गर्ने ब्यक्तिहरुले आफना छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रमका विशेष अतिथि प्रतिनिधि सभाका सांसद मनिष झाले उच्च शिक्षाको लागि विदेशमा अध्ययन गर्न जाने कुरा विश्वव्यापी नै रहेको र यसलाई सहज रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

शैक्षिक परामर्शदाताले विद्यार्थीहरुलाई भविष्यका उद्यमी तथा देशका पूँजीका रूपमा पनि हेरेर परामर्श दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए।

सांसद झाले नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक भन्दा पनि काङ्ग्रेस , एमाले , माओवादी र मधेसवादीका पार्टीगत शिक्षक हुने विकृति बढीरहेको र यसले शिक्षा क्षेत्र ओरालोतर्फ लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।

साधारणसभामा नेकाका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले देशभित्र नीतिगत तथा नियामकीय चुनौतीहरु बढदै गएको उल्लेख गरे।

सरकारले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरुको संचालनमा नयाँ नियम तथा नीति ल्याउन प्रयत्नशील रहे पनी पुरानै निर्देशिकाले केन्द्रमा र एउटा प्रदेशले मात्र दर्ता र नियमन गरिरहेको भएर देशैभरी रहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूलाई समेट्न नसकिएको बताए ।

अध्यक्ष प्याकुरेलले प्रविधिको विकाससंगै नवप्रवर्तनको रूपमा विभिन्न देशका एडटेक कम्पनीहरुले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाइसकेको अवस्थामा नेपाल सरकार शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अनुपालन (compliance) को दायरा बढाउनुका साथै व्यवसाय संचालनमा रहेका कानुनी जटिलता समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

यसको लागि संघले निरन्तर पहल गरेको उनले जानकारी दिए। त्यस्तै , सदस्य संस्थाहरुले गुणस्तरीय र पारदर्शी रूपमा विद्यार्थीलाई सेवा प्रदान गर्न उनले आग्रह गरे।

साधारणसभाको बन्द सत्रमा नेकाका अध्यक्ष सन्तोष प्याकुरेलले संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन , महासचिव कृष्णप्रसाद कोइरालाले सांगठनीक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष सुर्य पोखरेलले वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्