पूर्वाधार वाच, काठमाडौं।

सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ईआए प्रक्रियालाई शीघ्र, सरल र सहज बनाइने बताएको छ । बिहीबार आर्थिक बर्ष २०८२र८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रतिवेदन एकैपटक स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत घोषणा गरे ।

यस्तै प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कटान गर्नुअघि रूखको सङ्ख्या घटेमा वा १० प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिने पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको प्रयोग र विकास आयोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको प्रयोग गर्दा जग्गा व्यवस्थापन गर्न र रूख हुर्काउन लाग्ने रकमको एक प्रतिशत मात्र वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्