पूर्वाधार वाच, काठमाडौं । 

सरकारले कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन ३४ अर्थ ४९ करोड (झण्डै ३० अर्ब ८ करोड़ रूपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

दैनिक रूपमा काठमाडौंका सडक प्रयोग गर्ने जो–कोहीलाई कोटेश्वर चोक पार गर्नु पीडादायी अनुभव हुन्छ। बिहान–बेलुकी पिक आवरमा यस चोकमा घण्टौंसम्म सवारी साधन अड्किने अवस्था सामान्यजस्तै बनेको छ।

कोटेश्वर चोकलाई आधुनिक अन्डरपास र फ्लाइओभरको माध्यमबाट व्यवस्थित गर्ने यो परियोजना नेपालकै एक ऐतिहासिक पूर्वाधार प्रयासका रुपमा हेरिएको छ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य राष्ट्रहरूको मा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिने प्रस्तावको पक्षमा सहमति प्रदान गर्ने, कोटा वृद्धि गर्दा थप हुने करिव ७८.४५ मिलियन एसडिआरमध्ये सोको २५ प्रतिशत चालू आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटबाट र बाँकी ७५ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा प्रमिसरी नोट (अर्थपत्र जारी) गरी भुक्तानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

२०८२ कात्तिक १० देखि १४ गतेसम्म अरब गणतन्त्र इजिप्टको शार्म अल शेखमा हुने सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको २५ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन माननीय महालेखापरीक्षक श्री तोयम राया नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

लिज फाईनान्ससम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सिद्धान्त स्वीकृत गर्ने, समृद्धिका लागि वन परियोजनाको अनुदान तथा ऋण सम्झौताको संशोधन स्वीकृत गर्ने र छानबिन समितिको सिफारिसमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री शरद ओझाले खराब आचरण प्रदर्शन गरेको कार्य क्षमताको अभाव रहेको र पदीय जिम्मेवारी पालना गरेको नदेखिएकोले निजलाई नेपाल बीमा प्राधिकरणको संचालक समितिको अध्यक्ष पदबाट पदमुक्त गर्ने  निर्णय समेत भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्