पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको अभाव, कमजोर बन्दै गएको वातावरणीय प्रणाली र मध्यपहाडी ग्रामीण आजीविकामा परेको गम्भीर असरलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) तथा ग्लोबल वातावरण सुविधा (LDCF) को सहयोगमा कार्यान्वयन गरेको ‘डिभेलपिङ क्लाइमेट रेजिलियन्ट लाइभलिहुड्स (DCRL)’ परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।

परियोजनाको समापन कार्यक्रम आज वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वरिष्ठ नेतृत्व, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, स्थानीय तह, विज्ञ तथा प्रभावकारी काम गर्दै आएका समुदाय सदस्यहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न भयो।

पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गरिएको यस परियोजनाले मध्यपहाडी क्षेत्रमा जल–स्रोत पुनःस्थापना र जलवायु–स्मार्ट समाधानमार्फत उल्लेखनीय परिणाम हासिल गरेको छ।

परियोजनाका प्रमुख उपलब्धिहरू

६४६ वटा जलस्रोत संरक्षण तथा प्रभावित पारिस्थितिकी प्रणालीको बहाली, २,७७७ हेक्टर क्षेत्रमा संरक्षण खेती विस्तार तथा खडेरी–सहनशील बालीको परिचय, ५ वटा सोलार वाटर–लिफ्टिङ सिस्टम स्थापनासँगै ७१० घरधुरीमा वर्षा–पानी संकलन प्रणाली, ६०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा, जसले कृषि उत्पादन र आम्दानी दुवैमा वृद्धि, ड्रोन तथा एरियल सिडिङ प्रविधिमार्फत वन पुनर्स्थापना, नेपालकै पहिलो मापदण्डयुक्त ‘वाटरशेड एटलस’ निर्माण तथा स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म सरकारी क्षमतामा अभिवृद्धि जस्ता उपलब्धिहरू रहेका छन ।

यी उपलब्धिले खोटाङ र ओखलढुंगाका केही क्षेत्रहरू जसलाई सरकारको घोषणामार्फत खडेरी–प्रवण क्षेत्रको रूपमा चिनिएको थियो । त्यस क्षेत्रमा पानी सुरक्षा, माटोको आर्द्रता, जलवायु–सहनशील बालीको विविधता तथा विदेशिनको दरमा कमील्याएको छ। विशेष रूपमा, लाभार्थीमध्ये ७४ प्रतिशत स्थानीय जातीय समुदाय, मन्त्रालयको माझि समुदायसहितका रहेका छन्।

मन्त्री र यूएनडीपी प्रमुखका भनाइ

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले DCRL परियोजनालाई मन्त्रालयको सबैभन्दा सफल कार्यक्रममध्ये एक रहेको बताउँदै भने, “पहिले केवल अवधारणामात्र मानिने ठूलो आकारका कन्टुर ट्रेन्च प्रणालीहरूले अहिले जलस्रोत पुनर्जीवित गर्दै छन्।

यसले खानेपानी पहुँच, कृषि उत्पादन र पोषण सुरक्षा मजबुत बनाएको छ । ”उनले GEF (ग्लोबल वातावरण सुविधा), यूएनडीपी र डिभिजन वन कार्यालयलाई सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गरे।

यूएनडीपी नेपालकी प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले भनिन्, “DCRL मोडेलले समुदाय, सरकार र नवप्रवर्तन एकै ठाउँ आएपछि के सम्भव छ भन्ने देखाएको छ। यो परियोजना केवल समाप्त भएको होइन—यो नेपालको जलवायु–सहनशील भविष्यको बाटो हो।”

आगामी योजना

प्रदेश सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गर्न थालेकाले DCRL ले विकास गरेको एकीकृत वाटरशेड व्यवस्थापन मोडेल मध्यपहाडी क्षेत्रमा सजिलै विस्तार गर्न मिल्ने दिगो खाका बनेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्