– भेषराज लोहनी

नेपालमा घरजग्गाको कारोबार अनुमति (ब्रोकर लाइसेन्स) दिने विषय केही वर्षदेखि बेला–बेला उठ्ने र हराउने गरेको छ । सरकारले बजेटमै घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । धेरै राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारी यस विषयमा जानकार पनि छैनन् । घरजग्गा कारोबारमा ब्रोकर लाइसेन्सको व्यवस्था पश्चिमा देशबाटै सुरु भएको देखिन्छ ।

घरजग्गामा ब्रोकर लाइसेन्स सेयरबजारको ब्रोकर लाइसेन्ससँग मिल्छ । कुनै पनि पब्लिक कम्पनीको कारोबार ब्रोकरको माध्यमबाट मात्रै हुन्छ । एउटा व्यक्तिले चाहेर पनि सिधै अर्को चिनेको व्यक्तिलाई आफूअनुकूलको मूल्यमा बिक्री गर्न सक्दैन ।

व्यक्तिले चाहेको सेयर खरिद गर्न सक्छ तर कुनै ब्रोकरको प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धी मूल्य तिरेर मात्र । सेयरकै मोडलमा रियल इस्टेटका ब्रोकर कम्पनीलाई कारोबार गर्न दिइनुपर्छ । लाइसेन्स दिएको कम्पनीमा ब्रोकरले काम गर्छन् ।

ब्रोकरको न्यूनतम योग्यता तोकिएको हुन्छ । कतिपय मुलुकमा स्नातक तह र कतिपयमा माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको हुनुपर्छ । विदेशमा उनीहरूलाई निश्चित कोर्ष गरेको हुनुपर्छ । जग्गा प्रशासनका कानुनी व्यवस्था, घर र जग्गाको मूल्यांकनका विधिबारे अध्ययन गराइन्छ ।

यो अध्ययन सकिएर उत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिइन्छ । ब्रोकर एजेन्टको रूपमा लाइसेन्स पाएको व्यक्तिले एउटा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमा रही ग्राहकलाई सेवा दिन्छ । यसको उदाहरण ल फर्मसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । ल फर्मले पनि अनुमति लिएको हुन्छ र ल फर्ममा काम गर्ने वकिलले पनि लाइसेन्स लिएको हुन्छ ।

एउटा ब्रोकर कम्पनीमा धेरै लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिले एजेन्टको रूपमा काम गर्छन् । मिलेमतोमा बिक्रेतालाई बढी मूल्यको जग्गा खरिद गराउने सम्भावना हुँदैन । खरिदकर्ताप्रति ब्रोकरको जवाफदेहिता हुन्छ ।

बजेटमा आयो कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ आएपछि केही हदसम्म ‘प्लानिङ परमिट’ लिएर काम गर्ने क्रम बढ्यो । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर नगर विकास ऐन २०४५ ले ‘रियल इस्टेट’को कारोबार कम्पनीहरूमार्फत हुनथाले । संयुक्त आवास ऐन २०५४ आएपछि अपार्टमेन्टहरू खुल्ला भए । तर, जुनरूपमा अगाडि बढ्नुपथ्र्यो, त्यसमा व्यवसायीहरू पनि जान चाहेनन् । राज्यका निकायले बाध्यकारी बनाएनन् ।

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको समयमा घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था बजेटमा आयो । त्यसपछि पनि २ पटक ब्रोकर लाइसेन्सको विषयले बजेटमा प्राथमिकता पायो । तर, कार्यान्वयन गर्न ठोस तरिकाले ऐन/नियमावली बन्न सकेनन् । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले बारम्बार घचघच्याए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

लाइसेन्सको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा मानिस ठगिनबाट जोगिन्थ्यो । जग्गाधनीसँग एउटा मूल्यमा जग्गा छिन्ने र त्यसमा ठूलो कमिसन राखेर दोस्रो व्यक्तिलाई उति नै बेला बिक्री गर्ने क्रम घट्थ्यो । निश्चित ब्रोकरमार्फत बिक्री गर्ने मानिसले पनि उचित मूल्य पाउन सक्छ । अहिले पनि ब्रोकरमार्फत नै कारोबार भइरहेको छ तर अनौपचारिक रूपमा ।

केही वर्षदेखि महासंघको पहलमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री र सचिवलाई बारम्बार भेटेर रियल इस्टेट लाइसेन्सको विषयमा बुझाउने कोशिस गर्छाैँ । उहाँहरूले केही महिनापछि बुझेको संकेत गर्दा नगर्दै पुराना हटेर नयाँ मन्त्री र सचिव आउने बेला भइसकेको हुन्छ । अहिलेसम्म ब्रोकर लाइसेन्सका विषयमा कुनै मस्यौदा सार्वजनिक भएर बहस गर्ने ठाउँमा आइपुगिएको छैन । सहसचिवस्तरबाट मस्यौदा भनिन्छ तर त्यसले मूर्तरूप नपाउँदै सरुवा हुने र अर्को नेतृत्वले अगाडि नबढाउने प्रवृत्ति हावी छ ।

मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नहुँदा पनि काम रोकिने गरेको छ । घरजग्गा कारोबारको रेकर्ड भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले राख्छ । जग्गा प्रशासनका सबै काम भूमि मन्त्रालयले नै गर्छ । सहरी विकास मन्त्रालयले आवास र भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड बनाउँछ । घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी कानुन कुन मन्त्रालयले अगाडि बढाउने भन्ने अन्योल पनि छ । मन्त्रालयहरूको कार्यक्षेत्र तोकिए पनि अन्तर्संघर्षको कारण समग्र देशलाई घाटा भइरहेको छ ।

डेभलपर्स र ब्रोकर छुट्टिनुपर्छ

नेपालमा घरजग्गा कारोबारको सबै काम एकै व्यक्तिले गर्ने चलन छ । एउटै व्यक्तिले जग्गाको खरिदबिक्रीको माध्यम बन्ने ब्रोकर र प्लटिङ, हाउजिङ, अपार्टमेन्ट विकास गर्ने डेभलपर्स छुट्टिने गरी स्पष्ट कानुन बन्नुपर्छ । डेभलपर्स र ब्रोकरकोे लाइसेन्स फरक हुनुपर्छ । उदाहरणका लागि, बैंक तथा वित्तीय संस्था कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका हुन्छन् । त्यहाँ दर्ता हुँदैमा वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैनन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति नदिएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै कारोबार गर्न पाउँदैनन् । अहिले धेरैले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरेर जग्गा प्लटिङको काम गरिरहेका छन् । सीमित कम्पनीले मात्रै ‘प्लानिङ परमिट’ लिएका छन् तर एकीन तथ्यांक छैन । डेभलपर्स हुन न्यूनतम पुँजीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । डेभलपर्स नियमन गर्ने कुनै निकाय तोकिनुपर्छ । यसो गर्दा ब्रोकर र रियल इस्टेट कम्पनी छुट्टिन्छन् । अहिले ब्रोकर र डेभलपर्स नछुट्टिएका कारण घरजग्गामा संलग्न व्यक्ति वा कम्पनीलाई पनि ब्रोकरको रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।

नेपालमा करिब १८ हजार कम्पनी घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ५–६ सय कम्पनी मात्रै नियमित कारोबार र नवीकरण भइरहेको देखिन्छ । यी कम्पनीहरूबाट नेपालमा कुल घरजग्गा कारोबारको करिब २ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ ।

९८ प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक रूपमा भइरहेको छ । कतिपयले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरे पनि व्यक्तिगत रूपमा कारोबार गरिरहेका छन् । कम्पनी देखाउने तर व्यक्तिगत रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायी धेरै छन् । यसले राजस्वमा समेत घाटा लागेको छ ।

व्यक्ति व्यक्ति कारोबार हुँदा ७.५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत लाभकर तिर्दा हुन्छ । तर, कम्पनीमार्फत कारोबार हुँदा आयकर २५ प्रतिशतसम्म तिर्नुपर्छ । त्यसकारण धेरै मानिस व्यक्तिबाट कारोबार बढी गर्छन् । सरकारले ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिए, उनीहरूले पाएको कमिसनको निश्चित प्रतिशत आयकर पनि सरकारलाई बुझाउँछन् ।

कतिपय नेपालीमा कुनै ब्रोकरलाई घरजग्गाको कारोबार गर्न दिने निर्णय गर्दा एकाधिकार पो हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्ने हजारौँ ब्रोकर हुन सक्छन् । तर, घरजग्गा कारोबार औपचारिक रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हो । हजारौँ ब्रोकर हुँदा एकाधिकार हुँदैन । डेभपलपर्सको काम गर्ने रियल इस्टेट कम्पनी पनि निश्चित मापदण्ड बनाएर जोसुकैलाई दिने व्यवस्था गर्दा एकाधिकार हुँदैन । डेभलपरहरूले एकाधिकार चाहेका छैनन्, घरजग्गाको कारोबारमा औपचारिक प्रणाली खोजेका हुन् ।

लाइसेन्सको विषय उठ्दा कतिपयले आशंका गर्छन् । आफ्नो जग्गा चिनेकै व्यक्तिलाई बिक्री गर्दा पनि ब्रोकर खोज्नुपर्दा झन्झट हुन्छ । केही व्यक्तिको फाइदाको लागि लाइसेन्सको विषय उठ्ने गरेको भन्ने सुनिन्छ । ब्रोकर लाइसेन्स दिने व्यवस्था भएका विकसित राष्ट्रमा पनि व्यक्ति व्यक्तिबीच कारोबार हुन्छ ।

खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने दुवैलाई जग्गाको मूल्य कति हो भन्ने ज्ञान छ भने कारोबार गर्न पाउँछन् । तर, सहरी क्षेत्रमा कुन ठाउँको जग्गाको मूल्य कति सबैलाई थाहा हुँदैन । त्यस्तो समयमा ब्रोकरको आवश्यकता पर्ने हो ।

खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैलाई जग्गाको मूल्य कति भन्ने थाहा हुन मुस्किल हुन्छ । ब्रोकर भनेको कारोबार गर्नेहरूका लागि सल्लाहकार पनि हो । हामीले ब्रोकरबाट मात्रै कारोबार गर्न दिनुपर्छ भनेका छैनौँ । व्यक्ति र ब्रोकर दुवैले कारोबार गर्न पाउँछन् ।

व्यक्ति व्यक्ति मिलेर कम मूल्यांकन देखाएको अवस्थामा सरकारलाई उक्त क्षेत्रको जग्गाको मूल्य थाहा हुने भएकाले राजस्व छली हुँदैन । उदाहरणका लागि, दुर्गमको जग्गा व्यक्तिहरू एक आपसमा मिलेर बिक्री गर्न सक्छन् । तर, न्यूनतम एक करोडमाथिको जग्गा कारोबार गर्नेले ब्रोकरको प्रयोग गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणलाई पनि ब्रोकरबाट कारोबार गर्दा कुनै झन्झट हुँदैन, बरु जग्गाको वास्तविक मूल्यमा खरिदबिक्री गर्न पाउँछन् ।

सेयरबजारजस्तै घरजग्गा बजार

जग्गा खरिदकर्ता र बिक्रेताका फरक ब्रोकर हुन सक्छन् । जग्गा विस्तृत विवरणसहित डिजिटल माध्यममा राखिएको हुन्छ । आफूअनुकूलको जग्गा सम्बन्धित ब्रोकरले आफ्ना ग्राहकलाई खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन्छ । उदाहरणका लागि, काठमाडौंको बानेश्वरमा घरजग्गा खरिद गर्दा उक्त क्षेत्रका सबै जग्गा आफ्नो सेवाग्राहीलाई देखाइदिन्छ ।

एउटा जग्गा खरिद गर्न चाहने धेरै हुन सक्छन् । उनीहरूबीच डिजिटल माध्यमबाटै बोलकबोल हुन्छ । बढी मूल्य तिर्नेले जग्गा खरिद गर्न पाउँछ । यसले मूल्य पारदर्शी हुन्छ । खरिदकर्ता र बिक्रेता दुवैका ब्रोकरले तोकिएको निश्चित प्रतिशत कमिसन पाउँछन् । ब्रोकरले ल्याएको कमिसन पनि करको दायरमा आउँछ ।

विकसित देशमा व्यक्ति आफैँले आफ्नो जग्गा अनलाइन माध्यममा राखिदिएको हुन्छ । उक्त जग्गा कुन समयमा कति बिक्री भयो भन्ने लामो समयको जानकारी हुन्छ । छिमेकीको जग्गा वा घर कति वर्षअघि कति मूल्यमा खरिदबिक्री भयो भन्ने जानकारी अनलाइन माध्यमबाटै हेर्न पाउँछन् । भर्खरै मात्र उक्त ठाउँमा कुन कुन जग्गा कति मूल्यमा बिक्री भए डिजिटल प्लेटफर्ममा आउँछ । खरिदकर्तालाई विकल्प धेरै हुन्छन् र यसले पारदर्शिता बढाउँछ ।

ब्रोकर र डेभलपर्सलाई लाइसेन्स त अनिवार्य गर्नैपर्छ । पहिलो चरणमा लाइसेन्समार्फत कारोबार गराउनुपर्छ । लाइसेन्स कार्यान्वयन हुँदै गर्दा अझै परिष्कृत तहमा स्टक मार्केटजस्तै ल्यान्ड मार्केट स्थापना गर्नुपर्छ । ल्यान्ड मार्केटमा ब्रोकर कम्पनीहरू दर्ता हुन्छन् । निश्चित मूल्यभन्दा बढीका जग्गा ल्यान्ड मार्केटबाटै कारोबार हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

ब्रोकरमार्फत कारोबार गर्दा एक तहको ‘फिल्टरिङ’ हुन्छ । ब्रोकरले लाइसेन्स पाउँदा हरेक कम्पनीका प्लेटफर्ममा हेर्न पाइयो । कारोबारलाई अझै सहज बनाउन सबै ब्रोकर कम्पनीलाई एउटै प्लेटफर्ममा राखेर कारोबार गर्न दिनुपर्छ । ल्यान्ड मार्केटमा दर्ता भएका कम्पनीले बिक्री हुने जग्गा प्लेटफर्ममा राखेको हुन्छ ।

देशभरका नागरिकले एउटै प्लेटफर्ममा कुन ठाउँको जग्गा कतिमा कारोबार भएको छ हेर्न पायो । उसले ब्रोकरमार्फत खरिद वा बिक्री गर्न पनि पायो । त्यसका सरकारले सिधै व्यक्तिलाई पनि पहुँच दिने प्रणाली बनायो भने ब्रोकरविना पनि कारोबार गर्न पाउँछन् । सरकारले बनाउने प्रणालीमा भर पर्छ ।

सेयरको कित्ता कारोबार भएजस्तै अनलाइनबाटै जग्गा नामसारी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । घरमै बसेर सहजै कारोबार गर्न पाउँदा अहिले मालपोत कार्यालयमा देखिएको भीड पनि स्वतः हराउँछ । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीलाई घुस खुवाउनुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ ।

जग्गाको मूल्य निर्धारण आफैँ हुन्छ

नेपालमा सरकारी मूल्य एउटा, बजार मूल्य अर्को छ । अर्थात् सरकारी मूल्यांकन १० लाख भएको जग्गाको बजार मूल्य ५० लाख रूपैयाँ पुगिसकेको हुन्छ । कतिपय व्यक्तिले १० लाख रूपैयाँमै पनि ‘अन्डर इन्भोइस’ गरेर कारोबार गरिरहेका हुन्छन् । यसले राजस्व चुहावट गरिरहेको छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म घरजग्गाको ‘प्राइस इन्डेक्स’ छैन । ब्रोकरमार्फत कारोबार गर्दा डिजिटल रेकर्ड बस्दै जाँदा इन्डेक्स आफैँ बन्छ । मालपोत कार्यालयहरूले वर्षौँअघि एउटा मूल्य निर्धारण गरे । अहिले वार्षिकरूपमा ठाउँअनुसार १०–१५ प्रतिशत बढाउँदै लैजाने परम्परा छ । नेपालमा घरजग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण हुनसकेको छैन ।

मालपोत कार्यालयहरूसँग हरेक कित्ताको मूल्य निर्धारण गर्ने क्षमता पनि छैन । एकै ठाउँको जग्गाको मूल्य लाखौँ रूपैयाँ फरक पर्न सक्छ । मालपोतले कुनै सडकको यहाँबाट यहाँसम्म यति मूल्य भनेको आधारमा राजस्वका लागि कारोबार भइरहेको हुन्छ । ब्रोकरमार्फत कारोबार हुँदा कम्तीमा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कममा कारोबार हुन पाउँदैन ।

यो सबै परिस्थितिलाई बुझेर राष्ट्र बैंकले प्राइस इन्डेक्स बनाउन खोज्यो । घरजग्गा कारोबारका छाता संघ/सँगठनसँग छलफल पनि गर्‍यो । मूल्य निर्धारणको आधार के हुने ? मालपोत कार्यालयको मूल्यलाई आधार बनाउने कि बजार मूल्यलाई बनाउने भन्ने निक्र्योल गर्न सकेन ।

राष्ट्र बैंकले अव्यवस्थित कारोबार भइरहेको नेपालमा प्राइस इन्डेक्स तोक्न सकिँदैन भनेर पछि हट्यो । राष्ट्र बैंकले बजारमा ‘फेयर भ्यालु’ कारोबार नहुनु र जग्गाको मूल्य बढ्ने ट्रेन्ड एउटै नहुँदा प्राइस इन्डेक्स निकाल्न सकेन । त्यसकारण अव्यवस्थित कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन पनि ब्रोकर लाइसेन्स खोल्न ढिला गर्नुहुँदैन ।

रुमलिएका हामी बाहिर निस्किनुपर्छ

मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरू छिटो छिटो परिवर्तन हुँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको कामका विषयमा जानकार कम हुन्छन् । कुनै पनि मन्त्रीले मन्त्रालय सम्हाल्दा सहजै अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था छैन । नेपालमा भूमिसम्बन्धी कानुनमा अत्यन्तै राजनीति हुन्छ । विवादमा परिन्छ भन्ने डरले कुनै पनि विषयमा अग्रसर भएर काम अगाडि बढाउन चाहँदैनन् ।

भोलि विवादमा परिन्छ कि, गलत विषयवस्तु ल्याएर फसाउन पो लागेका हुन् कि भन्ने संशय मन्त्री र कर्मचारीमा देखिन्छ । भूमि मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दा नै सशंकित तवरमा प्रवेश गरेको हुन्छ । सबै विषय बुझिसक्दा सम्वन्धित मन्त्री, सचिव त्यहाँबाट हटिसकेको हुन्छ । एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर मन्त्री ‘कन्भिन्स’ भएर हुँदैन, कर्मचारीलाई राजी गराउनुपर्छ ।

नेपालको कर्मचारी शासन प्रणाली सुधार गर्न अग्रसर भएको खासै देखिँदैन । मन्त्री र उच्च तहको कर्मचारी ‘बोल्ड’ नेतृत्वयुक्त नहुँदासम्म घरजग्गामा ब्रोकरको व्यवस्था अगाडि बढाउन मुस्किल देखिन्छ । मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको राय लिनुपर्छ । उनीहरू पनि सहमत हुनुपर्‍यो ।

महासंघको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिहरूले विगतमा ब्रोकर व्यवस्थाका पक्षमा ‘लबिइङ’ गरे पनि पछि के हुन्छ भन्न सकिन्न । तर, व्यक्तिगत र अपारदर्शी रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरू ब्रोकर लाइसेन्सको वकालत गर्दैनन् । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन सकियो भने रियल इस्टेट क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरूको इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्छ । समाजमा घरजग्गा व्यवसायीलाई हेर्ने नजर अहिले राम्रो छैन ।

वार्षिक १५ खर्ब रूपैयाँ बढीको घरजग्गा (प्रोपर्टी) खरिदबिक्री अपारदर्शी रूपमा भइरहेको छ । नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र बनाउन मुख्यतः घरजग्गाको अव्यवस्थित कारोबारले सहयोग गरिरहेको छ । यो विषयमा सबै घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यक्ति र सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।

२०८० मा मालपोत ऐन संशोधन भएर दर्ता भएका कम्पनीले मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको क्षेत्र, क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्दा इजाजत लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । अतः घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न ब्रोकर लाइसेन्स दिन स्पष्ट कानुनको आवश्यकता छ । तत्काल मालपोत ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै कानुन परिमार्जन गर्नु उचित हुन्छ ।

पछिल्लो समय सरकारले नेपालको आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि रामेश्वर खनाल नेतृत्वको आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले पनि घरजग्गाको कारोबार गर्न लाइसेन्स दिने व्यवस्था सुझाएको छ । अव्यवस्थित घरजग्गाको कारोबार हुँदा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’मा समेत परेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारले बजेटमा ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ । आशा छ अब सरकारले छिट्टै कार्यान्वयन गर्नेछ । (लोहनी नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्