पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

बुटवल पवार कम्पनी अन्तर्गतको आँधिखोला जलविद्युत केन्द्रले अस्वाभाविक रुपमा मूल्य वृद्धि गरेपछि बुटवल पावर कम्पनीको आँधिखोला वितरण केन्द्रको कार्यालय गल्याङको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका उपभोक्ताले संंघीय राजधानीमा सरकार मन्त्री र शिर्ष नेताहरु भेट्न थालेका छन् ।

यसैबीच उनीहरुले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई समेत भेटेका छन् । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका ३ मा रहेको कम्पनीको लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेर दिनहुँ उक्त कार्यालय अगाडि धर्ना गरेका उपभोक्तले आन्दोलन जटिल मोडमा पुगेको भन्दै सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको विद्युत शुल्क बृद्धिविरुद्व संयुक्त संघर्ष समितीका संयोजक श्याम प्रसाद बस्यालले जानकारी दिए ।
जेठ १ गतेदेखि आन्दोलन गरिरहेका चालिस हजार उपभोक्ताको मागलाई कुनै सम्बोधन नभएपछि उपभोक्ताले सरकारलाई गम्भीर हुन र वृद्धि भएको मुल्य तत्काल फिर्ता गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई भेट्नु परेको उनको भनाइ थियो । आन्दोलन निकै आक्रामक बन्दै गएको सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि निकै संवेदनशिल बन्दै गएको भन्दै गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

विद्युत शुल्क बृद्धि विरुद्व संयुक्त संघर्ष समितीका संयोजक श्याम प्रसाद बस्याल, पत्रकार भूपराज बस्याल, विद्युत शुल्क बृद्धि विरुद्व संयुक्त संघर्ष समिती सदस्य उमेश भट्टराई, हरी
अधिकारी सहितको टोलि सोमबार गृह मन्त्रालय पुगेर गृहमन्त्रीलाई आग्रह गरेको थियो ।

भेटघाटमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले चालिस हजार घर परिवारको माग सम्बोधन गर्न सरकार लागि परेको भन्दै विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष नियुक्ति हुने समयसम्म धैर्य गर्न आग्रह गरे ।

स्थानीय तथा सरोकारवालाको बिरोधका बीच विद्युत नियमन आयोगले महसुस वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन् । स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकामा उत्पादन तथा वितरण केन्द्र रहेको बुटवल पावर कम्पनीको विद्युत महशुलमा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर यसको बिरोधमा उत्रिएका हुन् ।

ग्रामीण क्षेत्रको अवधारणा लिएर २०३९ सालमा आधिखोला केन्द्रको नाममा स्थापना भएको परियोजना पछि आएर बुटवल पावर कम्पनी बनेको थियो । स्थानीयको साझेदारीमा काम गर्ने र स्थानीयलाई सेवा सुविधा दिने उदेश्यले स्थापना भएको परियोजना पछिल्लो समयमा घाटामा गएको भन्दै जबर्जस्ती विद्युत महसुस बढाउन लागेपछि जनप्रतिनिधि देखि स्थानीयले त्यसको बिरोध गरेका छन् ।

सरकारले पछिल्लो समयमा २० देखि ५० युनिट सम्म विद्युत महसुस निशुल्क गर्न लागेको समयमा जनताको ढाड सेक्नेगरी ६५ प्रतिशतसम्म विद्युत महसुस वृद्धि गरेपछि वडा अध्यक्ष देखि सांसदसम्म सबै एक भएर यसको बिरोधमा उत्रिएका छन् ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्षको कार्यकाल सकिन लागेको अघिल्लो दिन तत्कालीन अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले जबर्जस्ती विद्युत महसुल बढाउने निर्णय गरेपछि स्थानीयहरुले आयोगका पदाधिकारी माथी आर्थिक चलखेलको आरोप समेत लगाउदै आएका छन् ।

हाल पदाधिकारी बिहिन बनेको विद्युत नियम आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष माथी आर्थिक चलखेलको आरोप समेत लगाउदै आएका छन् । संर्घष समिति बनाएर आन्दोलन गरेका स्थानीयले मुल्य वृद्धि कुनैपनि हातमा फिर्ता हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

जबर्जस्ती मुल्य वृद्धि गरिएपछि आन्दोलित बनेका स्थानियसंग जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार सुरक्षाको बिसयमा सयुक्त बैठक समेत गरेको थियो । आन्दोलन बाट निम्तिन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको पहलमा जिल्लाको सदरमुकाममा सयुक्त बैठक राखिएको थियो ।

बैठकमा मुल्य वृद्धि फिर्ता हुनुपर्ने र फिर्ता नभएर त्यसबाट उत्पन्न हुने परिमाणको जिम्मेवार विद्युत नियमन आयोग र बुटवल कम्पनी हुने आन्दोलनरत स्थानीयको भनाइ थियो ।

उपभोक्ता नभएको ठाउँमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर विद्युत नियमन आयोगले स्थानीयलाई झुक्याएको विद्युत शुल्क बृद्धि विरुद्व संयुक्त संघर्ष समितीका अध्यक्ष श्याम प्रसाद बस्यालको भनाइ छ । विद्युत महसुल फिर्ता नभए सबै प्रकारका आन्दोलन गर्न तयार भएको भन्दै मुल्य वृद्धि फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने उनको तर्क थियो ।

बस्यालले भने “हामी अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै छौ । यदी हाम्रो आवाजलाई दबाउन खोजियो अथवा बेवास्ता गरियो भने त्यसको जिम्मेवार विद्युत महसुल वृद्धिको स्वीकृत दिने यहीँ आयोग हुनेछ ।” संर्घषका कार्यक्रमलाई निरन्तर जारी राख्दै न्यायको लागी अदालतको बाटो पनि अपनाउने पनि उनको भएको थियो ।

उपभोक्ता हित बिपरित मुल्य वृद्धि भएको भन्दै पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाको र रम्भा गाउँपालिकाले कार्यपालिकाको बैठक बाटै यसको बिरोध गरेका छन् । त्यस्तै स्याङ्जाको क्षेत्र नम्बर २ ख का निवर्तमान गण्डकी प्रदेश सांसद भागवत प्रकाश मल्लले पनि एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । देशमा आर्थिक संकट छाएको बेलामा उपभोक्तालाई मारमा पार्नेगारी वृद्धि भएको मुल्य वृद्धि कुनै हालतमा मान्य नहुने उनको तर्क छ ।

त्यस्तै स्याङ्जा जिल्ला क्षेत्र नम्बर २ ख बाट गण्डकी प्रदेश सांसद महेश भट्टराईले पनि मुल्य वृद्धि कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुनुपर्ने भन्दै एक बिज्ञप्ति मार्फत उल्लेख गरेमन छन् । मुल्य वृद्धिले किसानलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा कुनैपनि हालतमा मुल्य वृद्धि फिर्ता हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । कृषकसंग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने चिस्यान केन्द्र,कुटानी पिसानी लगायतमा प्रत्यक्ष असर पार्ने हुँदा मुल्य वृद्धि कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुनुपर्ने उक्त बिज्ञप्ति उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ क का गण्डकी प्रदेश सांसद भोजराज अर्यालले पनि मुल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश सांसद अर्यालले कृषि प्रधान देशमा कृषकलाई मारमा पार्ने गरि भएको मुल्य वृद्धि कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने उल्लेख गर्नुभएको छ । मुल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता गरि आन्दोलनमा रहेका स्थानीयलाई मुढभेडको अवस्थाबाट रोक्न उहाँको माग छ ।

अध्यक्ष माथी आर्थिक चलखेलको आरोप

कार्यकाल सकिन एक दिन पहिले मुल्य वृद्धिको निर्णय गरेका विद्युत नियमन आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह माथी स्थानीयले आर्थिक चलखेलको आरोप लगाएका छन् ।

कार्यकाल सकिने समयमा भएको बुटवल कम्पनीको विद्युत महसुसमा भएको मुल्य वृद्धिमा आर्थिक चलखेल भएको स्थानीयको आरोप छ । मुल्य वृद्धि भए लगत्तै निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीय आन्दोलनकारीले निवर्तमान अध्यक्षले आर्थिक चलखेलमा परेर अन्तिममा यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।

वृद्धि भएको विद्युत महसुल फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै संर्घष समिति बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले सकिने बेलामा भएको मुल्य वृद्धि प्रति प्रति आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाएका हुन् ।

संर्घष समितिका अध्यक्ष श्याम प्रसाद बस्यालले भने, ”यदी बुटवल पावर कम्पनीको माग जायज भएको भए कार्यकाल नसकिदै निर्णय गर्न सकिन्थ्यो अन्तिम समय कुरेर बस्नुपर्ने थिएन ।” उनले मुल्य वृद्धिको बिसयमा आयोगमा उजुरी हालेको र न्यायको लागि अदालतको ढोकासम्म पुग्ने तयारी गरेको पनि बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्