विष्णु रैगाईं, काठमाडौं । 

शहरी विकास मन्त्री धनबहादुर बुढाले ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज गोदावरी हलको अनुगमन गरेका छन् । सोमबार सार्वजनिक बिदाको छेको पारेर मन्त्री बुढा अनुगमनमा निस्किएका हुन् ।

सोमबार राति नै शहरी विकास मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्री बुढासहित अनुगनमकर्ताहरुको तस्बिरसहित उक्त अनुगमनको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ ।

अनुगमनमा जानु, कर्मचारीलाई मन्त्रीले निर्देशन दिनु र रिजल्टमा नदेखिनु पछिल्लो समय सामान्य जस्तै बनिसकेको छ । तर यस पटक सनराइज हलको अनुगमनको मेसो मिलाउनमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र’का विकास समितिका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक तेज बहादुर राईले मिलाएका देखिन्छ । मन्त्री बुढाको सिफारिसमा नियुक्ति पाएका राई काम देखाउन सुरुमै सक्रिय देखिएका छन् ।
यता अनुगमनमा पुगेर मन्त्री बुढाले सनईराज  सभा हलमा हुने कार्यक्रमहरू सहज रूपमा सञ्चालनलाई थप पार्किङ स्थलको व्यवस्थापन गर्न तथा सभा हल वरपर  ब्यूटिफिकेसन लगायत अन्य थप भौतिक संरचनाको काम अघि बढाउन दिएको शहरी विकास मन्त्रालय बताउँछ ।

तर गोदावरी सनराइज सभा हलको अवस्था मन्त्रीले निर्देशन दिएजस्तो सामान्य छै ।  ३ हजार सिट क्षमताको सो सभा हलमा सभा हल निर्माण भएको बाहेकको १०० रोपनी १ आना ३ पैसा जग्गा अतिक्रमण भएको छ ।

उक्त जग्गा फिर्ता गर्न यसअघिका शहरी विकास मन्त्रीहरूले खासै चासो दिएका देखिँदैनन् । जग्गा फिर्ता र सभा हल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाई व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा यसबारे मन्त्रीहरू बेखबर देखिन्छन् । यस पटक मन्त्री बुढा पनि बेखबर नै देखिएका छन् ।
२०७७ चैत्र ३० गते ८० करोड २७ लाख १६ हजार लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको सो सभा हलबाट विभिन्न कार्यक्रमहरुमार्फत् ६३ लाख ४३ हजार हल भाडा आम्दानी भएको देखिन्छ । यता सभा हल सञ्चालन खर्च ४९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ भएको छ ।

मन्त्रालयको २०७८ असार २ गतेको पत्रानुसार सरकारबाट निर्मित उक्त सभा हलको थप जनशक्ति र आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी २०७८ जेठ ३१ गतेको मन्त्री स्तरको निर्णयअनुसार सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समितिलाई दिएको छ ।

तर मन्त्रालयले सभा हल सञ्चालनको मापदण्ड र निर्देशिका बनाउन चासो नदिँदा देशभरका झण्डै दुई दर्जन सभा हलको बिजोग बनेको छ । भने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र विकास समिति निरीह बनिरहेको छ ।

गोदावरी सनराइज सभा हलको उद्घाटन नहुँदै यसको गुणस्तरीयतामाथि प्रश्न उठेका थिए । सिलिङबाट पानी चुहिने लगायतका समस्या देखिएपछि यसबारे सार्वजनिक रूपमै रूपमै आलोचना समेत भएको थियो ।

महालेखा परीक्षककाे वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सभाहल भवन हस्तान्तरण भएर धेरथोर कार्यक्रम भए पनि भवनमा पानी चुहिएर छानामा रहेको फल्स सिलिङमा क्षति पुगेको, लबी हललगायतका स्थानमा पानी चुहिएको, बर्सातमा बरण्डामा जम्ने पानीको निकास नभएको लगायतका त्रुटिहरू सुधार भएकै छैनन् ।
मन्त्रीसँगै अनुगमनमा रहेका समितिका कार्यकारी निर्देशक राईले वर्ष भरिमा सीमित प्रयोग गरेर सभा हल सञ्चालन र व्यवस्थापनको ठूलो खर्च हुने  भएकोले यसलाई चुस्त दुरुस्त राख्न कठिन हुने कुरा बताएको मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रस नोटमा उल्लेख छ । तर उनले यसको सञ्चालन निर्देशिका वा कार्यविधिबारे मन्त्रीलाई कन्भिन्स्ड गर्ने गरी कुरा राख्न सकेनन् ।

अनुगमनमा शहरी विकास मन्त्री मात्र होइन, उक्त भवन निर्माण गर्ने विशेष  भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका प्रमुख, गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि ,स्थानीयवासी लगायतको उपस्थिति थियो ।

यस्तो महत्त्वपूर्ण संयोग जुरेको बेलामा अतिक्रमित जग्गा फिर्ता, भवनमा क्षतिको अवस्था र सञ्चालन कार्यविधिजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा खासै प्रवेश गरेको देखिएन ।

दलबलका साथ दुनियाँलाई काम गरेजस्तो देखाउन अनुगमनमा रमाउने मन्त्रीभन्दा सहजीकरण र नीतिगत समस्याहरूको समाधानमा केन्द्रित हुने हो अनुगमन औचित्यपूर्ण हुन सक्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्