पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

जनतालाई सहज सेवा दिनुपर्ने प्रमुख भूमिकामा रहेका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमध्ये २ सय ३७ वटा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेका छन्।

यसरी ती स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्दा सेवा प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा गर्दा विभिन्नखाले आर्थिक चलखेल भएको भन्दै कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएपछि मात्रै सरुवा गर्ने भन्दै सबै सरुवा रोकिएपछि विभिन्न २ सय ३७ वटा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएका हुन्।

गत ६ असारमा बसेको सचिव बैठकले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाएर मात्रै वैज्ञानिक सरुवा गर्नुपर्ने भन्दै सबै सरुवा तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको थियो।

सचिव बैठकको सो निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने सम्बन्धी मापदण्ड बनाउने गृहकार्यमा जुटेको हो।

सरुवा रोकेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेका पालिकाका प्रमुखहरूले छिटोभन्दा छिटो मापदण्ड बनाएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन सरकारसँग आग्रह गर्न थालेका छन्।

उनीहरू सिंहदरबारमा नै आएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र सचिवलाई भेटेरै छिटोभन्दा छिटो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन दबाब दिन थालेका छन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले कर्मचारी सरुवा मापदण्ड तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड छिटोभन्दा छिटो बनाएर वैज्ञानिक सरुवा गरिने बताए।

‘हामी मापदण्ड बनाउने कामलाई तीव्रता दिइरहेका छौं, छिटै मापदण्ड बनाएर क्याबिनेटबाट स्वीकृत गरी लागू गर्ने तयारीमा छौं’ –सचिव निरौलाले नेपाल भने। ६ असारमा बसेको सचिव बैठकले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार २५ भित्रै सरुवा मापदण्ड बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रालयले बनाउन थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्डमा स्थानीय तहमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म कसैले पनि हटाउन वा सरुवा गर्न नसक्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।

यसै गरी पालिकाका प्रमुखहरूले हटाउन चाहँदैमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहट्ने र हटाउनै पर्ने भएमा औचित्यपूर्ण कारण पेस गर्दै मन्त्रालयको सहमतिमा मात्रै उनीहरूलाई अवधि नपुग्दै विशेष अवस्थामा सरुवा गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार विकट जिल्लामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जान नमान्ने प्रवृत्तिका कारण पनि उनीहरूलाई खटाउन समस्या परिरहेको छ। यसै गरी कतिपय जिल्लामा पालिकाका प्रमुखहरूसँग हुने विवादका कारण पनि प्रशासकीय अधिकृतहरूले आफैं सरुवा माग्ने गरेका छन्।

त्यसैले पनि ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बन्न पुगेका हुन्। अब भने मापदण्ड बनाएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू जहाँ खटाए पनि जानै पर्ने गरी नियम बनाइने भएकाले रिक्त रहेका स्थानीय तहमा पूर्ति हुने विश्वास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन्। नेपाल समाचारपत्रबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्