पूर्वाधार वाच, काठमाडौं  ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति पाएका पूर्व सचिव डा. रमेश प्रसाद सिंहले झण्डै एक महिनापछि पत्र बुझेका छन् ।

गत जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरे पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अलमलका कारण उनको नियुक्ति प्रमाणीकरणमा ढिलाई भएको थियो ।

सिंहले पत्र बुझ्न नपाउँदै तत्कालीन मुख्यसचिव अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि सरकारले दोस्रो पटक गत सोमवार सिंहलाई आयोग सदस्यमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो पटकको नियुक्तिपछि गत शुक्रवार डा। सिंहले पत्र बुझेका छन् ।

वर्तमान सरकारको बहिर्गमन हुन लागेका कारण योजना आयोग सदस्यमा नियुक्ति पाए पनि काम भने सुरु नगरेको सिंहले बताए । सिंहले मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ढिलाइका कारण सरकारको बहिर्गमन हुँदा पाएको पत्रलाई घरमै सजाएर राख्ने टिप्पणी गरे ।

उच्च अदालतले त्रिपाल खरिदको भुक्तानी प्रकरणमा शहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेश आचार्यलाई अदालतको मानहानि मुद्दामा ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गरे पनि शहरी सचिवबाट अवकाश भइसकेका डा। सिंहलाई समेत उक्त मुद्दामा जोडेर नियुक्ति दिन मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले अलमल गरेको थियो ।

उच्च अदालतबाट ३ महिनाभित्र त्रिपाल खरिदको भुक्तानी गर्न आदेश आउँदा सिंहले १० दिन मात्र शहरी सचिवका रुपमा काम गरे थिए ।

‘चुनावका कारण ३ दिन बिदा भएको र ७ दिनको आफ्नो पछिल्लो कार्यकालमा मैले भुक्तानी सम्बन्धमा उपसचिव नेतृत्वमा समिति बनाएर अवकाश लिए, पूर्व सचिव सिंहले भने, तर मलाई हुँदै नभएको विषयमा जोडेर मन्त्रिपरिषद्का केही विद्धान साथीहरुले मेरो नियुक्ति रोकेर मलाई मानसिक तनाव र अनावश्यक हैरानी दिनुभयो यसप्रति म निकै दुखी छु ।’

उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले सिंहको पक्षमा जारी गरेको आदेशसँगै गत असार १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई योजना आयोग सदस्यमा दोस्रो पटक नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि गत शुक्रवार सिंहले आफ्नो नियुक्तिबारे मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र बुझेका थिए ।

पूर्वसचिव सिंहलाई अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले योजना आयोग सदस्यका रुपमा सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्