पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

उपप्रधान एवम् शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले काठमाडौं उपत्यकामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ देखि सडक बत्तीको महसुल ६०/४० ले भुक्तानी गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा उपत्यका मेयर्स फोरमहरूसँगको भेटका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले सडक बत्तीका लागि उपत्यकाका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र सरकारले ४० प्रतिशत तिर्ने गरी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले आफ्ना समस्याहरू खुलेर राखेको भन्दै व्यवधान र अवरोध भए खुलाउनका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

उनले शहरी विकास मन्त्रालयले नगरपालिकालाई मात्रै हेर्ने भन्ने नभएको भन्दै गाउँहरूमा सडकदेखि व्यवस्थापन गर्ने काम पनि शहरी विकास मन्त्रालयमा रहेको जानकारी दिए । उनले सडकको फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिने पनि बताए ।

‘तपाईँहरू आएर काठमाडौं उपत्यका मेयर फोरमले जुन मलाई खुला रूपमा आफ्ना समस्याहरू राख्नुभएको छ । त्यसमा गम्भीर छु । मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहयोग म गर्न तयार छु । शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई काममा कतै व्यवधान र अवरोध भए त्यसलाई फुकाउन हामी तयार छौँ । यसलाई संयुक्त रूपमा काम गरौँ । शहरी विकास त यसले हेर्छ तर गाउँहरूमा सडकदेखि व्यवस्थापन गर्ने काम पनि यसले हेर्छ । यो मन्त्रालयले नगरपालिकालाई मात्रै हेर्छ भन्नेकुरा नठान्नुस् ।,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘यो मन्त्रालयबाट हुने काम म पूरा गर्नेछु । सडक बत्तीको जुन कुरा गर्नुभयो । बिलिङको सिस्टम अन्क्लियर भयो भन्नुभयो । यो ऊर्जा मन्त्रालयसँग हामी छलफल गरेर तपाईँहरूको जुन माग छ, २०८१/०८२ देखि ६०-४० को शेयर गरेर गर्ने भन्नेकुरामा हामी यो मन्त्रालयबाट सकारात्मक भूमिका खेल्नेछौँ ।’

उपप्रधानमन्त्री सिंहले शहर स्वच्छ हुनुपर्ने चन्दै नदीको सरसफाइमा तीन तहकै सरकार मिलेर काम अघि बढाउने बताए । उनले काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणलाई पुनः संरचना गरी मेयरहरूको सहभागिता गराइने बताए ।

उनले उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा आनाकानी गर्न नहुने जिकिर गरे । उनले नदीमा सिधा ढल मिसाउन नदिने गरी व्यवस्थापनमा लागेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्