images
images
images

स्थानीयको सहमतिबिना अख्तियारकाे जग्गा अधिग्रहण प्रयास असफल

images

पूर्वाधार वाच,  महोत्तरी ।

स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको ६ कट्टा जग्गा महोत्तरीस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिग्रहण प्रयास असफल भएको छ ।

बर्दिबासस्थित गौरिडाडामा रहेको सार्वजनिक जग्गा भित्रभित्रै नापनक्सा गरी कर्मचारी आवास प्रयोजनको लागि आयोगको स्वामित्वमा ल्याउने प्रयासलाई स्थानीयहरूले असफल बनाएका हुन ।

यसअघि भवन तथा कार्यालय निर्माणार्थ १३ कट्टा जमिन आयोगलाई हस्तान्तरण गरेको बर्दिबासले थप जमिन दिन नसकिने र उक्त जग्गा सामुदायिक हितको लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने स्थानीयहरूले अडान राखेका थिए  ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले २०८१ साल असार ९५ गते  उक्त खाली जग्गा नाप नक्सा गरिदिन जग्गा सिफारिस समितिलाई पत्राचार गरेअनुसार सिफारिस समितिको असार १२ गतेको बैठकले नाप नक्सा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आन्दोलनको पक्षमा उभिएका वडा नं. ३ का वडा अध्यक्ष विराट विष्टले जनभावनाविपरित एक कदम पनि अगाडि बढ्न नसक्ने बताउँदै सोहीअनुसार आफूहरू समेत जनताको पक्षमा उभिएको बताए ।

नगरप्रमुख प्रह्लाद कुमार क्षेत्री जनताको पक्षमा भएको दाबी गरेतापनी द्वैध चरित्रमा देखिएको बताउँदै उन्लाई समेत जनभावनाको पक्षमा जवर्जस्त उभ्याएको अध्यक्ष बिष्टको भनाई छ ।

यता नगरप्रमुख प्रह्लाद कुमार क्षेत्रीले समेत आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उक्त जग्गा दिन नसकिने बताउँदै अन्य विकल्प प्रस्तुत गरेका छन् ।

विकल्पकोरुपमा अख्तियारको कार्यालयको दक्षिणतर्फ विधि विज्ञान प्रयोगशालाको छेउको नै जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने २७ साउनमा मालपोत कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । स्थानियस्तरवाट चर्को जनदबाब सिर्जना भएपछि आयोग समेत विकल्पको पक्षमा उभिएको छ ।

विकल्पकोरुपमा प्रस्तुत गरेको उक्त जग्गाको सोमबार  अनुगमन  भएको छ । मधेश प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री सरोज यादवले आइतबार आयोग प्रमुखलाई टेलिफोन सम्पर्क गरी उक्त जग्गामा जवर्जस्त गर्न नमिल्ने बताएका थिए ।

ञहाम्रा थुप्रै वैकल्पिक जग्गाहरू छन् । यो विषयमा मन्त्रालयमा पनि कुरा भैइसकेको छ । विकल्पकोरुपमा प्रस्तुत गरेको जग्गामा तपाईँहरू सहमत हुनुपर्छ ।झ मन्त्री यादवले भनेको कुरा उदृढ गर्दै वडा अध्यक्ष विष्टले भने । ञसवैको साथ सहयोगको लागि हार्दिक धन्यवाद ।झ

उद्योग वाणिज्य सङ्घ, नगर पत्रकार सञ्जाल, स्थानीय सङ्घ, संस्थाहरू र राजनीति दलहरूले समेत जग्गा दिन नहुने पक्षमा उभिएका थिए ।

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

मन पर्‍यो (१००%)

मन परेन (०%)

तटस्थ (०%)

रिस उठ्यो(०%)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्