पूर्वाधार वाच, काठमाडौं । 

नेकपा एमाले निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले ४ बुँदे मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आइतबार समाजका इन्चार्ज एवं, नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्व मन्त्री जितु गौतम, समाजका अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्मा पौडेलसहितको टोलीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय पुगेर आफ्ना मागहरूबारे  मन्त्री बलराम अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

समाजका अध्यक्ष मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अधिकारीलाई माग पत्र पढेर सुनाएका थिए । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको चरम उत्पीडन र दमन  छदैछ भूमिहीनता, गरिबी र बेरोजगारी यो समुदायको पर्यायवाची नै बनेको छ ।’, अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘संवैधानिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्न र प्रचलित संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन माग पेश गर्दछौ ।’

यस्ता छन् संगठनका चार माग 

पहिलो माग 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आ.व. २०७६/७७ मा प्रकाशन गरेको दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था प्रतिवेदन अनुसार तराईमा ४४ प्रतिशत र पहाडमा १५ प्रतिशत दलित समुदाय भूमिहीन रहेका छन् ।

यसरी नै कृषि भूमिहीनको परिभाषा अनुसार तराईमा ९० प्रतिशत र पहाडमा ७७ प्रतिशत भूमिहीन दलित किसान रहेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ४०(५) मा राज्यले भूमिहीन दलित समुदायलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । संविधान बमोजिम उत्पीडित दलित समुदायका सबै भूमिहीन किसान, भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई तत्काल जमिन उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछ ।

दोस्रो माग

उत्पीडित दलित समुदाय भित्र पनि डोम, मुसहर, चमार, खत्वे मण्डल, धोबी, गाइने, बादी, च्यामे पोडे लगायतका जातिहरूको आर्थिक अवस्था नै दयनीय रहेको छ। आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हामी माग गर्दछौ ।

तेस्रो माग

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको माथि उल्लेखित प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८ प्रतिशत रहेको थियो । तर दलित समुदायको भने ४२ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका थिए ।

निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका उत्पीडित दलित समुदायको लागि विशेष कार्यक्रम बनाउन जोडदार माग गर्दछौ । त्यसरी नै उत्पीडित दलित समुदायको परम्परागत पेशामा आधारित व्यवसायमा संलग्न गराई व्यवसायिक बनाउन र दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दछौ ।

चौथो माग

नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गर्ने राष्ट्रिय भूमि आयोगको पदाधिकारीमा नेपालको संविधान बमोजिम उत्पीडित दलित समुदायको गर्न माग गर्दछौं ।

उत्पीडित दलित समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था समुदायको जनसंख्याको ठुलो हिस्सा भूमिहीन रहेको हुँदा जसको सवाल उसैको अगुवाइको मान्यताको आधारमा आयोग अन्तरगतका सबै जिल्ला समितिहरूको अध्यक्ष र सदस्यहरूमा यो समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

उसाे त हालसम्म पनि उत्पीडित दलित समुदायको अवस्था कहाली लाग्दो रहेको छ । सरकारले गत चैतमा राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेपछि भूमिहीन र सुकुम्बासीले जग्गा पाउनेमा आशंका बढेको छ ।

संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको भूमिको हकप्रति सरकार उदाशीन बनिरहेको भूमि अभियन्ताहरूको आरोप छ । संविधान जारी भएको दशक पुग्न लाग्दा समेत भूमिहीन दलितहरूले जमिनको हकबाट वञ्चित हुनुपरेको देखिन्छ ।  

मुक्ति समाजको माग पत्र बुझ्दै मन्त्री अधिकारीले आफू जमिनको समस्या हल गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको बताए । उनले आफू सम्बद्ध पार्टी समेत यस विषयमा गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै असोजभित्रै भूमि आयोग गठन हुने समेत दाबी गरे । केन्द्रमा आयोग बन्दा दलित र भूमिहीनहरुको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने समेत उनले आश्वासन दिएका छन् ।

यता, स्तै नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका इन्चार्ज एवं , नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य जितु गौतमले भूमि आयोग गठन हुँदा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वे छुट्न नहुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पूर्व मन्त्री समेत रहेको गौतमले भूमिहीन र सुकुम्बासीमध्ये अधिकांश दलित समुदाय नै रहेको बताउँदै  भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

४ बुँदे मागसहित नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका इन्चार्ज, अध्यक्ष लगायत नेकपा एमाले निकट दलित अगुवाहरूको टोली सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न मन्त्रालयमा पुगेको थियो ।

दलित अगुवाहरूको सक्रियता जारी रहेको देखिन्छ । केही समयअघि नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयमा समेत यी माग पत्र प्रस्तुत गरिएको एक नेताले बताए । उनीहरू भूमि व्यवस्था मन्त्रालय लगत्तै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलको समेत ध्यानाकर्षणका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्