पूर्वाधार वाच, महोत्तरी ।

भनिन्छ सरकारलाई सही दिशा निर्देश गर्न लागि प्रतिपक्षको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । तर प्रतिपक्ष  विनाको सरकार रह्यो भने के हुन्छ होला ? यो थाहा पाउनका लागि महोत्तरीका स्थानीय तहमा देखे पुग्छ ।

दलहरूले स्थानीय सरकारलाई प्रतिपक्षको भूमिकाबाट खबरदारी गर्ने र राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने दायित्वबाट विमुख बन्दा  सरकारका गतिविधि सन्तोषजनक नदेखिएको स्थानीयहरूले गुनासो गर्न थालेका छन् ।

सरकारका गतिविधिहरू उपलब्धिहीन दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको वेला राजनीति दलहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू किन शून्य बनिरहेका छन् भन्ने अहिले जिल्लामा आम मानिसको लागि कौतहुल बनेको छ ।

दलहरूबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू कै कारण गाउँको सिंहदरबार कमजोर मात्र वनेको छैन आशा र अपेक्षाहरू समेत धराशायी बनिरहेको चौतर्फी गुनासो बढिरहेको छ ।

‘दलले राजनीतिक संस्कारयुक्त र विकासप्रति सघन दृष्टिकोण बोकेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनुको सट्टा पैसावालाहरूलाई उम्मेदवार बनाउँदा यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।’ राजनीतिक विश्लेषक सिकेलालले एक कार्यक्रममा भनेका थिए । ‘जनताको सबैभन्दा आशा र भरोसा गाउँको सिंहदरबार हो यसप्रति आम मानिसमा नकारात्मकता जागृत हुने अवस्था सिर्जना हुन दिन हुँदैन ।’

जिल्लाको उत्तरवर्ती क्षेत्र बर्दिबास नगरपालिकादेखि दक्षिणमा जलेश्वर नगरपालिकासम्म पुग्दा १४ वटै पालिकाहरूमा बेथिति र विसङ्गतिका अनगिन्ती चाङ छन् जसलाई विभिन्न प्रतिवेदन र तथ्याङ्कहरूले  पुष्टि गर्दछन् ।

५ वर्षे कार्यकालको आधा समय सकिसक्दा पनि स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रमुखहरूले न्यूनतम आधारभूत काम गर्न सकेका छैनन् । संविधानले निकृष्ट गरेका मौलिक अधिकार जस्तै शिक्षा लिन पाउने अधिकार, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार समेत सुनिश्चित गर्न नसकेका पालिका प्रमुखहरूले बरु विकृति र विसंगतीहरुको नै नेतृत्व गरेको देखिन्छ ।

गौशाला नगरपालिकामा मेयर र उपमेयरविचको लडाइँले विकासका कामहरू एकादेशको कथा वनेका छन् । त्यहाँ राजनीति दलको सट्टा स्वतन्त्र युवा समूहहरूले सामाजिक संजालहरुमा  विभिन्न प्लेटफर्म चलाएर खबरदारी गरेको देखिन्छ ।

जसपाबाट निर्वाचित भएका प्रमुखलाई खबरदारी गरे कै कारण  झुट्टा मुद्दा लगाएर केही समय नागेन्द्र सत्या नामका एक जना युवालाई प्रहरी हिरासतमा राखेको थियो  तर यो बिचमा राजनीति दलहरूले खेल्नुपर्ने भूमिका शून्य देखिन्छ ।

परिणामस्वरूप जनसरोकारसँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि काम हुन नसकेको स्थानीयहरू गुनासो गर्छन् । जिल्ला कै सबैभन्दा बढी विकास भएको मानिएको बर्दिबास नगरपालिकाको कुरा गर्ने हो भने नगर क्षेत्रका पुराना उपलब्धिहरू समेत धराशायी बनिरहेको स्थानीयहरू बताउँछन  ।

‘पुरातात्त्विक र पौराणिक दृष्टिकोणले निक्कै महत्त्वपूर्ण मानिएको यो पालिकामा कामहरू सुस्त छन् । जनजीविका र दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएका कामहरू छदै छैनन् ।’ स्थानीय अनीश मगर भन्छन् ।‘ वास्तवमा अघिल्लो कार्यकालमा केही विकासका आधारहरू निर्माण भएको देखिए तापनि यो कार्यकाल सभा९सम्मेलनमा भाषण गर्ने बाहेक केही देखिएको छैन ।’

राजनीति दलहरूको सक्रियता कमजोर देखिएको कारणले पनि स्थानीय सरकारहरू तानाशाही बनिरहेको र काममा भने जसरी गति दिन नसकेको स्थानीयहरू स्वयमले महसुस गरेका छन् । सरकारको आयु झन्डै ३ वर्ष वाकी रहँदा जनप्रतिनिधिहरू मुद्दा मामलामा नै व्यस्त देखिन्छन् ।

बर्दिबास नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले एक ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना र जफत गर्नुपर्ने ३५ लाख रुपैयाँ नगर सभाबाट पास गराएर भुक्तानी  दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासले केही समय अगाडी  सामूहिक बयान समेत लिएको थियो ।

नदीजन्य पदार्थको अमानतमा निकासी आय ठेक्का लगाउँदा होस् या नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा होस् स्थानीय सरकार निक्कै विवादित वनेको छ । अझ रेल्वे स्टेसनमा थुपारिएको नदीजन्य पदार्थलाई लिएर राजश्वको विषयमा वाक्लाई प्रश्न उठेका छन् जसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिखित बयान समेत सोधिरहेको छ ।

छोटो समयमा नै काम भन्दा पनि अनियमितता र अपचलनमा चुर्लुम्म डुबेका जिल्लाका सबैजसो स्थानीय सरकारको उस्तै चरित्र देखिन्छ । मटिहानी नगरपालिकामा बाहेक प्रमुखहरूले आफ्नो पदीय मर्यादा समेत ख्याल गर्न नसकेको स्थानीयहरूको नै गुनासो छ । तर बेथिति र विकृतिहरूको थुप्रोमा नै राजनीति दलहरू समेत रुमलिरहेको देखिन्छन् ।

‘आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई सचेत गराउने त टाढाको विषय हो । राजनीति दलहरू समेत खाने विषयमा मिलेको नै जस्तो लाग्छ ।’ गौशाला नगरपालिकाका नरेन्द्र महतोले भने । ‘दैलोको सरकार र निर्वाचन प्रणालीमाथि नै रिस उठ्न थालिसक्यो ।’

पिपरा देखि सोनमा गाउँपालिकासम्म आई पुग्दा स्थानीयहरूमा चरम निराशा पैदा गएको छ । कहिले वडा अध्यक्ष र पालिका प्रमुखको आन्तरिक कलह, कहिले प्रमुख र उपप्रमुखबिचको लडाइँले काम भन्दा ज्यादा समस्या सिर्जना भएको स्थानीयहरू बताउँछन ।

जलेश्वर नगरपालिकामा त स्थानीयहरूले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई विपक्षी वनाएर मुद्दा समेत दायर गरेका थिए । पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको थियो । हालै मुद्दाबाट सफाई पाएका प्रमुखले खासै कामहरूलाई गति दिन नसकेको स्थानीयहरूको गुनासो छ ।

जनप्रतिनिधिहरू विकासप्रतिको दृष्टिकोण नभएको, व्यापारी पृष्ठभूमिबाट निर्वाचित भएको र राजनैतिक पृष्ठभूमिको  नभएको हुनाले पनि अपेक्षाकृत विकास हुन् नसकेको राजनीति दलहरू कै स्वीकारोक्ति छ ।

‘जनप्रतिनिधिहरू जनताको सबथोक हुन् तर विकासप्रति दृष्टिकोण र राजनैतिक व्यक्ति जरुरत हुनै पर्छ । नत्र जनप्रतिनिधिहरूले विकास भन्दा पनि व्यापार गर्छन् र कमाउने बाहेक अरू उनीहरूको दृष्टिकोण नै बन्न सक्दैन ।’ नेकपा एमालेका नेता शंकर महतो भन्छन् । ‘जनप्रतिनिधिहरूमा ज्ञानको कमि र अधिकार क्षेत्रको विषयमा पनि अनविज्ञ देखिन्छन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्