पूर्वाधार वाच, काठमाडौं । 

रौतहट जिल्लाको समग्र विकास र विभिन्न समस्या समाधानको लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा रौतहट जिल्ला इन्चार्ज अजय कुमार गुप्ता मंगलवार पार्टी मुख्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

बर्षौ देखी जिल्लामा रहेको अधुरो पुलहरूको पूर्णता, जिल्लाको सबै निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासका मुद्दाहरूका साथै लामो समय देखि साना नाकाहरूमा  ४ चक्के सवारी साधन आवागमनमा लगाइएको रोक बारे जानकारी गराएको केन्द्रीय सदस्य गुप्ताले बताएका छन्।

विश्व महामारी कोरोनाको समय भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले  जिल्लाको साना नाकाहरूमा ४ चक्के सवारी साधनको आवागमनमा रोक लगाइएपछि हजारौँ परिवारको जनजीवन प्रभावित बनेको छ।

जिल्लाको बागमती नदी र बकैया नदीमा रहेका अधुरो पुलको पूर्णता पाएको अवस्थामा छैन। पुल  अधुरो हुँदा मानिसहरू वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्दा ठूलो कठिनाइमा परेका छन्।

विगतमा पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा पनि यहाँको समस्या ज्युँका त्युँ रहेकाले उक्त विषयहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएको जिल्ला इन्चार्ज गुप्ताले जानकारी दिएका छन्।

छोटी नाकाहरू भएर सवारी साधन आवागमन नहुँदा स्थानीयहरु कठिनाइमा परेका छन्न भने छोटी भन्सार सञ्चालन नहुँदा साना व्यापारीहरू कठिनाइमा परेका हुन्।

सदियौँ देखि चलिआएको दुई देश बिचको रोटी बेटीको सम्बन्ध प्रभावित भएको छ। विश्वव्यापी रूपमा चलेको कोरोना महामारीको समय देखी भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले सानो नाकाबाट सवारी साधन आवतजावतमा रोक लगाएको छ।

पटक पटक स्थानीय स्तरमा सानो नाका खुलाउने विभिन्न दलका नेताहरू बाट भएको प्रयास सफल हुन सकेको देखिएन। रौतहट जिल्लाको २८ किलोमिटर लामो भारतीय सिमानामा हाल जिल्लाको मुख्य नाका गौर र बाराको काचोर्वा नाका भएर मात्र चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई छुट दिइएको छ।

२८ किलोमिटर लामो सिमानाको वारी नेपालमा बस्ने हजारौँ नागरिक दैनिक उपभोग्य वस्तुको खरिद देखी औषधि उपचार गराउन तथा बिहेवारिमा किनमेल गर्न सदियौँ देखि भारतीय बजार माथि निर्भर रहेका छन्।

सीमावर्ती भारतीय बजार कुण्डवा चैनपुर, घोडा सहन मात्र चार पाँच किलोमिटर पर्छ भन्ने आफ्नै सदरमुकाम २५ किलोमिटर टाढा पर्दछ। एका तर्फ भारतीय बजार नजिक हुनु र अर्को तर्फ नेपाली बजार भन्दा त्यहाँ सामानहरू सस्तो पर्ने भएकाले अन्य विकल्प नभएको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्।

तर पछिल्लो समयमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले चार पाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई रोक लगाएको कारण भारतमा बस्ने आफन्त लाई यहाँ आउन अथवा यताबाट त्यहाँ जान ५० किलोमिटर लामो घुमाउरो बाटो जानुपर्ने बाध्यता भएको छ।

त्यसै गरी २००७ देखि सञ्चालनमा आएको जिल्लाको छोटी भन्सारहरु माओवादी द्वन्द्व समय जिल्ला भन्सार कार्यालय गौरमा मर्ज गरिएको थियो। तर हालसम्म उक्त छोटी भन्सार कार्यालयहरू पुनः सञ्चालन नहुँदा आवत–जावत र व्यापारिक गतिविधिमा अवरोध हुनुका साथै राजश्व संकलनमा समेत असर परेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्