पूर्वाधार वाच, काठमाडौं। 

ताप्लेजुङको प्रसिद्ध पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्न केबलकार निर्माणको विषयजी विवाद समाधान गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ । पाथीभरामा केबलकार निर्माणमा स्थानीयको विरोधका साथै संसद्सम्म कुरा पुग्दा पनि सरकारले विवाद समाधान गर्न ठोस कदम चालेको देखिएको छैन । पछिल्लो पटक गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘नो केबलकार’ समुहलाई बार्तामा बोलाएर औपचारिकता मात्र पुरा गरेको छ ।

सोमबार समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै वार्ता समितिका संयोजक प्रेम प्रसाद भट्टराईले आन्दोलनरत पक्षबाट उठाइएका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय समुदायका समस्याको वार्ताको माध्यमबाटै उक्त केबलकारको निर्माण कार्य हाललाई स्थगित गर्ने एवं वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ता र संवादका लागि आउन अपिल गरेका गरेका थिए ।

यो अपिल गत शनिबार ‘नो केबलकार’ अभियानले ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा गरेको राँके जुलुसका क्रममा पक्ष र विपक्षका बीच भएको झडप पछि उत्पन्न परिस्थिति पछि आएको हो । यस झडपमा प्रहरीसहित स्थानीय पनि घाइते भएका थिए । यो घटनापछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रशासनले मंगलबार रातिसम्म निषेधाज्ञा समेत जारी गरेको थियो ।

अहिले मुक्कुमलुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समिति, पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त संघर्ष समिति, किराँत याक्थुङ चुम्लुङ संघीय समिति, थरगत संस्था सहजीकरण समूह र किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान संघले ‘नो केबुलकार’ अभियानको नेतृत्व गरेका छन् ।

आन्दोलनरत पक्षले केबलकार निर्माणको काम तत्काल रोक्नुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तार गरिएकालाई रिहा गर्नुपर्ने, शिलान्यास गरिएको स्थान काफ्ले पाटीमा रहेको सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनरत पक्षले पाथीभरा मुकुम्लुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएकाले यथावत् राख्नुपर्ने माग गर्दै यसलाई आफ्नो संस्कृतिसँग जोडेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

तर सरकारले समस्याको समाधान गर्ने भन्दा पनि आन्दोलनकारीलाई विरोध गर्न दिइरहने र उनीहरूलाई थकाउने रणनीति लिएको देखिएको छ । यसरी सरकारले यस घटनामा स्थानीयको भावना बुझ्ने भन्दा पनि व्यवसायी चन्द्र ढकाललाई साथ दिइरहेको स्पष्ट देखिएको छ ।

केबलकार निर्माणको यस प्रकरणमा ताप्लेजुङका सांसद एवं एमाले सचिव योगेश भट्टराईको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएको छ । उनले पत्रकार सम्मेलनदेखि संसदमा समेत पाथीभरामा केबलकार निर्माणको पक्षमा एकोहोरो वकालत गरिरहेका छन् । पाथीभरा विकास क्षेत्रका सदस्य पृथ्वी लिम्बुले रेडियो अन्तरवार्तामा योगेश भट्टराईकी श्रीमतीसहितको नाममा रहेको २४ लाखमा जग्गा किने जग्गा ३५९३६ करोडमा चन्द्र ढकाललाई बिक्री गरेको बताएका छन् । यद्यपी यसको पुष्टि हुन बाँकी छ ।

सत्तापक्षकै शक्तिशाली नेता र आफ्नो क्षेत्रमा यति ठुलो विवाद हुँदा पनि सांसद भट्टराईले स्थानीयको भावना बुझ्ने प्रयास नै नगर्नु अचम्म लाग्दो देखिएको छ । साथै यति ठुलो संख्यामा स्थानीयको विरोध हुँदा हुँदै पनि केबलकार निर्माण गर्नै पर्ने सरकारको बाध्यता पनि बुझिनसक्नु रहेको छ ।

कसरी भयो केबलकार निर्माणमा चन्द्र ढकालको इन्ट्री ?

काफ्ले पाटीमा गत कार्तिक २४ गते केबलकार निर्माणको शिलान्यास गरिएको थियो ।  ताप्लेजुङको फुङलिङ– १० काफ्लेपाटीदेखि मन्दिर छेउसम्म २।७५ किलोमिटर केबलकार निर्माण भइरहेको छ । यसको लागत ३ अर्ब रहेको बताइएको छ ।

पहिलो पटक पाथीभरामा केबलकार निर्माणका लागि २०५४ मा कञ्चनजंघा केबलकार प्रालि दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि ध्रुवनारायण श्रेष्ठले २०७२ मा पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनी दर्ता गरेका थिए । त्यस्तै पाथीभरा पुग्ने केबलकार बनाउन संघाई ग्रुपका सुभाष संघाईले त्रिवेणी केबलकार कम्पनी पनि दर्ता गरेका थिए ।

फुङलिङ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार २०७५ जेठ १३ पाथीभरा माता दर्शन केबलकार प्रालिलाई निर्माणको अनुमति दियो । त्यसपछि श्रेष्ठको पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनीको स्वामित्व यती समूहले लिएको थियो । त्यसपछि यस परियोजनामा चन्द्र ढकालको इन्ट्री भएको थियो । यती समूहले यस कम्पनीको स्वामित्व आइएमई ग्रुपलाई बिक्री गरेसँगै यसमा हाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षसमेत रहेका चन्द्र ढकालको इन्ट्री भएको हो ।

चन्द्र ढकाल अहिले देशभर विभिन्न केबलकार बनाउने परियोजना अगाडी बढाइरहेका छन् । उनले पहिलो पटक चन्द्रागिरि केबलकार बनाएका थिए । तर चन्द्र ढकालले विवादित रुपमा चन्द्रागिरि केबल कार बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा सरकारी जग्गा सस्तोमा लिजमा लिएर चन्द्रागिरि केबलकार बनाएका छन् ।

ढकालले चन्द्रागिरि केबल कार बनाउन ३६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रति हेक्टर ५ हजारका दरले वार्षिक एक लाख ८० हजार मात्र तिरेर लिजमा लिएका छन् । अहिले ढकालले कुनै प्रतिस्पर्धा बिना नै देशका प्रमुख पहाडहरूमा केबलकार बिस्तारको अभियान नै चलाएका छन् ।  ढकालले यसका लागि राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी सामुदायिक जंगलको व्यापक फडानी भएको छ ।

पाथीभरामा केबलकार निर्माणका लागि वन क्षेत्रमा पर्ने ४।९७ हेक्टर जमिनमा रहेको १० हजार २०० बढी रुख काटिएको दाबी स्थानीयले गरेका छन् । यति ठुलो संख्यामा रुख काट्न ढकालले सरकारी संयन्त्रको सहयोग बिना सम्भव नभएको स्थानीयको बुझाई छ । यहाँसम्मकी ताप्लेजुङका सांसद योगेश भट्टराईले केही दिन अघि काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर केबलकार निर्माण गर्न दिनुपर्ने बताए ।

उनले केवल २११२ रुख कटान गरेको भन्दै ढकाल नेतृत्वको कम्पनीको पक्षमा वकालत गरे । केबलकारको २।७५ किमी क्षेत्र सामुदायिक वन क्षेत्रमा परेको र सो क्षेत्रको रुख कटान गरेर प्राकृतिक सम्पदाको व्यापक दोहन भएकोमा राज्य मूकदर्शक मात्र बनेको छैन उल्टो त्यसमा सहयोगीको भूमिकामा देखिएको छ ।

पवित्र तीर्थस्थल पाथीभरामा ढकालको व्यावसायिक उद्देश्य पुरा गर्न गरिएको वन क्षेत्रको क्षति र स्थानीयलाई विश्वासमा नलिएर अगाडी बढ्दा अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको स्थानीयले दाबी गरेका छन् । व्यापारिक प्रयोजनको लागि निजी कम्पनीलाई प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गराउनु र स्थानीयको भावनामा खेल्न राज्यले सहयोगीको भूमिका खेलिरहेको स्पष्ट देखिएको छ । अहिले राज्य प्रमुख धार्मिक स्थलमा चतुर व्यवसायी चन्द्र ढकालको धार्मिक पर्यटनको  नाममा केबलकार, होटल व्यवसायलाई स्थापित गर्ने योजनामा सहयोगी बनेको देखिएको छ ।

एक व्यक्तिको व्यावसायिक मिसनका लागि पुरै राज्य संयन्त्र स्थानीयको भावना विपरीत जानुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भएको स्थानीयले विश्लेषण गरेका छन् । अहिलेसम्मको राज्यको व्यवहारले पुरै राज्य संयन्त्र चन्द्र ढकालको व्यावसायिक मिसनमा साथमा रहेको र स्थानीयको भावनाको विरोधमा रहेको स्पष्ट देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्