पूर्वाधार वाच, काठमाडौं।

परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरलाई गम्भीर रूपमा लिएर यसको न्यूनीकरणका लागि सामूहिक सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले राजधानी नयाँदिल्लीमा आयोजना गरेको राइसिना डायलगको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा राणाले विकासशील राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको अकल्पनीय प्रभावको अनुभव गरिरहेको र नेपाल यसको अग्रपङ्क्तिमा नै रहेको बताइन् ।

मन्त्री डा राणाले जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असरबारे आफ्नो अवस्था दर्शाउँदै यसकारण नेपालले जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस)को मागलाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा उठाउँदै आएको पनि स्पष्ट पारिन् ।

उनले जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालजस्ता हिमाल तथा पहाड भएका देशलाईमात्र नभएर सिङ्गो विश्वलाई नै असर गर्ने भएकाले सबै देशले साझा एजेण्डाकासाथ सामूहिक सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

जलवायु न्यायअन्तर्गत क्षतिपूर्तिका पक्षमा नेपाल रहेको बताउँदै यसका लागि आवश्यक क्लाइमेट फाइनान्सिङका विषयमा अब व्यापकमात्रामा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मन्त्री डा राणाले गतवर्षको सेप्टेम्बरमा जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा नराम्रो परिणामको नेपालले सामना गर्नुपरेको र भीषण वर्षाका कारण दुई सय ५० भन्दाबढी मानिसको ज्यान जानुका साथै करिब ४५ अर्ब बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरणासमेत गरिन् ।

मन्त्री राणाले “अहिले विश्व नयाँ ढङ्गले अघि बढिरहेको अवस्थामा परम्परागत दाताहरूबाट त्यसैगरी अनुदान तथा सहयोग नआउन पनि सक्ने भएकाले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने समय भएको बताइन् ।

नेपालले विश्वको अन्य क्षेत्रको तुलनामा जलवायु परिवर्तनको असर अकल्पनीय रूपमा अनुभव गरिरहेको दृष्टान्त पेस गर्दै उनले नेपालका लागि थप क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेकासमेत उल्लेख गरिन् ।

नेपाललाई वर्षा, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वसूचना आदिका क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्