पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

उपप्रधान एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले दिगो शहरी विकास र सुशासनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

नीति प्रतिष्ठानले ललितपुरमा आयोजना गरेको शहरी सुशासन तथा विकाससम्बन्धी क्षेत्रीय गोष्ठीमा उनले सहरी क्षेत्रका हरेक मानिसका लागि आर्थिक अवसर मात्र नभई संस्कृति, दिगोपन र सुशासनको केन्द्र बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘काठमाडौं उपत्यका, तीव्र शहरीकरण, प्राकृतिक स्रोतको क्षयीकरण र सामाजिक–आर्थिक असमानताका बहुआयामिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ, शहरी शासन व्यवस्थामा समावेशिता, समुदायको सहभागिता र स्थानीय ज्ञानको एकीकरणका माध्यमबाट नगर विकासका लागि काम गर्नु छ, यसलाई ध्यान दिँदै सरकारले जनजीवन र जीविकोपार्जनलाई केन्द्रमा राख्दै सिर्जित समस्या समाधान गर्न क्रियाशील रहेको छु’, उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहले भूकम्पपछि काठमाडौंको पुनःनिर्माणमा समुदायको सक्रिय भूमिकाको उदाहरण दिँदै सहरी पुनःनिर्माण सरकार मात्र होइन, स्थानीय नागरिकको समेत सहकार्य र साझेदारीबाट सम्भव हुने बताए ।

सरकारले ‘राष्ट्रिय सहरी नीति २०२४’ मार्फत शहरी पूर्वाधार सुधार, सन्तुलित विकास र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिँदै उनले शहरी पूर्वाधार सूचकलाई न्यूनतम ५० प्रतिशत पुर्‍याउने र हरित लगानी तथा जलवायु केन्द्रित कोषमार्फत शहरी विकासलाई दिगो बनाउने सरकारको योजना रहेको बताए ।

‘नेपालले आफ्नो शहरी विकास योजनामा सामुदायिक सहभागिता, पूर्वाधार पहुँच, स्रोत व्यवस्थापन र बहुक्षेत्रीय सहकार्यलाई मुख्य प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई सहरी योजनासम्बन्धी प्रविधि तथा दक्षता अभिवृद्धि गर्न सरकारको प्रतिबद्धता रहेको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्