पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

शहरी विकास मन्त्रालयको ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक आथिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयमा विनियोजित बजेटमध्ये ३५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको हो ।

मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यालयमा रु. ४६ अर्ब ४६ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा रू. ३० अर्ब ९ करोड ७४ लाख (६५ प्रतिशत) खर्च भई भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत भएको विवरण पेश गरिएको महालेखाले जनाएको छ ।

‘विनियोजित बजेटमध्ये रू. १६ अर्ब ३६ करोड ५५ लाख (३५ प्रतिशत) फ्रिज भएको छ। बजेट विनियोजन, खर्च र उपलब्धिका आधारमा कार्यक्रम मूल्याङ्कन गरी वार्षिक कार्यक्रम सच्याउन सुझाव दिइन्छ।’, महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्