विष्णु रैगाईं, काठमाडौं ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट संघीय निजामती सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बसेको समितिको बैठकबाट सर्वसम्मत रुपमा उक्त विधेयक पारित गरिएको हो । उक्त विधेयक पारित भएसँगै निजामती कमर्चारीहरुले उत्साहजनक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी हरिप्रसाद पौडेलले विधेयक विभिन्न कारणले गर्दा ढिलागरी पारित भएतापनि संसदले त्यसलाई अघि बढाउने निर्णय गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे ।राज्य व्यवस्था समितिबाट पनि यो पास भइसकेकाले राजनीतिक नियुक्तहरुमा कुलिङ पिरियड राख्नु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक कर्मचारीहरुको संविधान सरह विषय हो । कर्मचारीलाई नेपालमा संघीयता आएपछि तीन तहका सरकारमा जान सजिलो भएको छ । विविध कारणले विधेयक आउन ढिला भयो । भर्खरै मात्र संसदले त्यसलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिबाट पनि यो पास भइसकेकाले खुशी बनाएको छ । त्यसमा समावेश भएको राजनीतिक नियुक्तहरुमा कुलिङ पिरियड राख्नु स्वभाविक हो । कुनै कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत चासो राखेर नियुक्ति हुन पाउनु स्वभाविक पनि हो । खासै ठूलो विषय होइन् । तर अब कार्यान्वयनमा आउँदा केही सुधारको अपेक्षा गरेका छौं । संघीयता लागू भइ सकेपछि तीन तहका सरकार रहेका, साबिकमा रहेका, केन्द्रीय तहमा रहेका वा सघं, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा साविक रुपमा बाँडिएका छन् । हामी पनि त्यही किसिमले अघि बढेका छौं । त्यसले वृत्ति विकास र सेवा प्रवाहका विषयमा फरक पारेको छ । ढिलै भएपनि ऐन आउँदा उत्साह थपेको छ ।’

यस्तै, संघीय मामिला मन्त्रालयमा नासु पदमा कार्यरत कल्पना नेपालीले पनि विगत लामो समयदेखि ऐनविहीन भएको निजामती सेवा अहिले आएर विधेयकको रुपमा आउनु राम्रो पक्ष भएको धारणा राखिन् । लामो समयदेखि विवादमा रहेको कुलिङ पिरियडको विषय पनि टुङ्गो लागेमा खुशी लागेको उनले बताइन् ।

उनले भनिन् ,‘हाम्रो माग भनेको वृत्ति विकास होस भन्ने थियो । सोही अनुसार विधेयक अघि बढेको छ । कुलिङ पिरियडको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष सेवामा हुने मान्छेहरुलाई अलिकति प्रभाव पार्ने भएकाले केही विलम्ब हुने अन्यथा होइन् । केही सोचविचार गुर्नपर्ने विषय पनि हो । विधेयक ल्याउने विषयमा विज्ञहरुले केही सोच बिचार गरेर ल्याउनु भएको होला, लामो समयसम्म कुलिङ पिरियडको विवाद टुङ्गागकोमा खुशी लागेको छ ।’

त्यस्तै, संघीय मामिला मन्त्रालयका बढुवा व्यवस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत लेखनाथ भट्टराईले नेपालको सविंधानले पनि ट्रेड युनियन व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको तर जनस्थरमा आलोचना देखिएको बताए । उनले अहिलेको आवश्यकता भनेको व्यवस्थित ट्रेड युनियन नै रहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक चाहीं राज्य व्यवस्थाबाट लागू भएको भन्ने अनौपचरिक रुपमा जानकारी पाएको छौँ । यो अति नै आवश्यक विषय थियो । यसलाई राज्य र निजामती दुवै क्षेत्रको आँखाबा हेर्नुपर्ने भएकाले ढिलागरी विधेयक आउदा खुशी लागेको छ । अब बजेट अधिवेशनले पारित हुनेछ । नेपालको सविंधानलेपनि ट्रेड युनियन व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐनले पनि त्यसको अगिंकार गरेको छ । जनस्थरमा आलोचना देखिएको छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको व्यवस्थित ट्रेड युनियन नै हो ।’

कुलिङ पिरियड दुई बर्ष राख्ने र अवकास उमेर ६० बर्ष बनाउने विषयमा सहमति जुटेपछि विधेयक अघि बढेको छ । विधेयकमा महिलाको सेवा प्रवेश उमेर घटाउने, स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्ने र तहगत प्रणाली लागू गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो ।

विधेयकमा मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि घटाउने, अतिरिक्त सचिव पदलाई पुनःस्थापना गर्ने र सहसचिवमा खुल्ला प्रतिस्पर्धा हटाउने विषयमा पनि सहमति भएको थियो ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले विवादित विधेयकका सवालमा सहमति जुटेपछि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०८० का सम्बन्धमा समितिले तयार पारेको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन परिमार्जनसहित सर्वसहमत पारित भएको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्