पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंका जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतको कीर्ते हस्ताक्षर गरी अवैध प्लटिङको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरिएको खुलासा भएको छ ।

जिल्ला आयुक्त बस्नेतलाई थाह नै नदिई उनको हस्ताक्षर कीर्ते गरी २७ रोपनी अवैध प्लटिङको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्न मालपोत कार्यालय टोखालाई लेखिएको पत्र पूर्वाधार वाचले प्राप्त पारेको छ ।

उक्त अवैध प्लटिङको कित्ताकाट फुकुवा गर्न आफूले हस्ताक्षर नगरेको जिल्ला आयुक्त बस्नेतले पूर्वाधार वाचसँग दाबी गरे । ‘यो पत्र कसरी तयार भयो, कुन निर्णयअनुसार फुकुवा भयो मलाई थाह छैन । मेरो हस्ताक्षर नै कीर्ते गरिएको छ । यसलाई गम्भीर रुपमा लिएका छौं ।’, जिल्ला आयुक्त बस्नेत भन्छन् ।

जिल्ला आयुक्तको हस्ताक्षर नै कीर्ते गरेर उक्त जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको पत्र कसरी तयार भयो भन्ने बुझ्दै जाँदा सोही कार्यालयका एक जना अमिन रहेको रहेको पत्ता लागेको स्रोत बताउँछ ।

उक्त पत्र के कसरी तयार भयो र यसको पछाडिको स्वार्थ के हो ? त्यसबारे भने थप अनुसन्धानको विषय बनेको छ । उसो त काठमाडौं उपत्यकामा भूमाफियाहरुको रजगज कम्तीको छैन । मापदण्ड मिचेर पावर र पहुँचको आडमा सरकारलाई नै प्रभाव पार्न सक्ने भूमाफियाको दबदबाले काठमाडौं उपत्यकाको शहरीकरण अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।

यस पटक पनि लामो समयदेखि जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले मापदण्ड नपुगेका अवैध प्लटिङ रोक्का गरिदिएपछि उनीहरु अतालिएर यस्ता हर्कत गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल, नायब विकास आयुक्त लिला खतिवडा लगायतलाई प्रभावमा पार्न नलागेका होइनन् । यसबारे उनीहरु समेत ढुलमुले कुरा गर्दै प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्तलाई असहयोग र सरुवाको चलखेलको तहसम्म नझरेको भने होइनन् । यसका दर्जनौं उदाहरणका किस्सा प्राधिकरणका कर्मचारीहरुबीच चर्चा हुने गरेका छन् ।

यस अघि जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले अवैध प्लटिङलाई रोक्न र प्लानिङ पर्मिटको दायरामा ल्याउन साविकको काठमाडौं जिल्ला झोर महांकाल गाविस वडा नं. ४ को २६ कित्ताको करिब २७ रोपनी जग्गामा कित्ताकाट रोक लगाएको थियो ।

प्राधिकरणले रोक लगाएको उक्त जग्गा प्लानिङ पर्मिटको दायरामा आउँदा कम्तीमा २० फिट चौडा बाटो र ५ प्रतिशत खुला स्थान नेपाल सरकारको नाममा आउने प्राधिकरण ऐनमा व्यवस्था छ ।

विधिन्न कित्ता नम्बरका जग्गा खण्डीकरण गर्न नपाउने गरी रोक्का गर्न भनी टोखा नगरपालिका वडा नं. ९ बाट कार्यालयको पत्र नं. ६५३ मिति २०८१/०६/०५ को सिफारिस प्राप्त भएकाले फुकुवा गरिदिन अनुरोध छ । प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको नक्कली पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयदेखि विकास आयुक्त मालपोत कार्यालय टोखा र टोखा नगरपालिकासम्मलाई बोधार्थ दिइएको यस अवैध पत्रप्रति नवनियुक्त शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले कस्तो कदम चाल्छन् यो भने हेर्न बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्