पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयका कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरुबारे कुतर्कसहित औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएकाे छ। सचिवालयले प्रधानमन्त्रीको वृद्ध अवस्था, पारिवारिक आवश्यकता र सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण पूर्ण भरोसा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरिएको दाबी गरेकाे छ।

नेपाे बेबीविरुद्धकाे नारा लिएर भएकाे जेनजी विद्राेहपश्चात गठित अन्तरिम सरकारले सुरक्षा संवेदनशीलताकाे कारण देखाउँदै श्रीमती र सालीसहितको स्वकीयका आफन्तको नियुक्तमाथि सुनपानी छर्किने प्रयास गरेको छ ।

प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले श्रीमती र सालीसहितलाई नियुक्ति दिलाएको भन्दै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यसबारे प्रष्टीकरण दिएका छन्।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री कार्कीको परिवारमा उनी र श्रीमान् मात्र रहेको उल्लेख गर्दै वृद्ध उमेरका कारण पारिवारिक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने विश्वासिलो व्यक्तिको आवश्यकता परेको जिकिर गरिएको छ।

प्रेस संयोजक रावलले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिन सक्ने व्यक्तिको छनोट गरिएको हो।’

सचिवालयले कानुनसम्मत गरिएको नियुक्तिलाई लिएर अन्यथा व्याख्या नगर्न आग्रह गरेको छ।

सचिवालयले प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई लाञ्छना लगाउने उद्देश्यले थर वा जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४’ बमोजिम नै प्रधानमन्त्रीले स्वकीय सचिव र स्वकीय सचिवको सिफारिसमा अन्य कर्मचारी नियुक्त गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मितव्ययिता अपनाउँदै राज्यकोषमा कम भार पार्न प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत दरबन्दीभन्दा एक तिहाइ कम कर्मचारी राखेको सचिवालयले दाबी गरेको छ।

विज्ञप्ति अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा कुल ६७ जनाको दरबन्दी रहेको छ। विगतका सरकारले प्रायः सबै पदपूर्ति गर्ने गरे पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अत्यावश्यक कामका लागि २० जना मात्र कर्मचारी राखिएको छ।

हाल सचिवालयमा सात जना सल्लाहकारको दरबन्दीमध्ये २ जना मात्र र १९ जनाको विज्ञ कर्मचारीको दरबन्दीमा ४ जना अनि ४१ जनाको स्वकीय सचिवालयको दरबन्दीमा १३ जना मात्र नियुक्त गरिएको स्पष्ट पारिएको छ।

जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार सुशासन कायम गर्दै निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सरकार केन्द्रित रहेको भन्दै सचिवालयले ध्यान मोड्ने उद्देश्यले आएका समाचारमा विश्वास नगर्न आग्रह गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयको विज्ञप्ति

सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूको स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा प्रकाशित(प्रसारित सामग्रीलाई लिएर हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित यस सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सन्दर्भमा जिम्मेवार र संवेदनशील रही सोहीअनुरुपको आचरण र व्यवहार गर्दै आउनुभएको छ।

राज्यकोषमा कमभन्दा कम भार परोस् र छरितो रुपमा काम गर्न सकियोस् भनेर निकै कम जनशक्तिबाट प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सञ्चालन हुँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ (एघारौँ संशोधन २०८१) को ३ (३) मा ‘स्वकीय सचिवालयका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने र अन्य पदमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रमुख स्वकीय सचिवले नियुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले भरोसा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नुभएको हो।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको परिवारमा आफूसँग श्रीमान् मात्र रहनुभएको र उहाँहरुको वृद्ध उमेरको कारण पारिवारिक रुपमा सहयोग गर्न सक्ने विश्वासिलो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले छनोट गरी नियुक्त गर्नुभएको हो।

प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ।

यसबाहेक अन्य नियुक्तिहरुमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई अनावश्यक रुपमा जोडिएको र कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको देखिएकोले त्यसो नगरिदिन हुन पनि अनुरोध छ।

कार्यविधिअनुसार ७ जना सल्लाहकार राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि हाल २ जना मात्र नियुक्त हुनुभएको छ। १९ जना विज्ञ कर्मचारी राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि ४ जना मात्र नियुक्त गरिएको छ, जसमध्ये एक जना अवैतनिक हुनुहुन्छ। स्वकीय सचिवालयमा ४१ जनाको दरबन्दी रहे पनि १४ जना मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ।

यी सबै गरी ६७ जनाको दरबन्दी रहेको र विगतका सरकारहरुले प्रायः ती सबैमा पदपूर्ति गरी आएकामा हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अत्यन्त जरुरी र नगरी नहुने कामका लागि मात्र निकै कम जनशक्तिको अर्थात् २० जनाको मात्र सचिवालय बनाउनुभएको छ।

जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार सुशासन कायम गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित ढंगले निर्वाचन गर्न यो सरकार लागिपरहेका बेला यसबाट ध्यानभंग गराउने उद्देश्यले आएका सामग्रीहरुमा विश्वास नगर्न पनि सबै पक्षहरुलाई विनम्र अनुरोध छ।

प्रेस संयोजक
रामबहादुर रावल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्