पूर्वाधार वाच, कर्णाली ।

हुम्लालगायतका भौगोलिक रूपमा विकट जिल्लाका लागि राज्यले ढुवानी अनुदानमा आयोडिनयुक्त नुन र चामल उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको हुम्लामा सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत ढुवानी अनुदानमा नुन उपलब्ध गराउँदै आए पनि जिल्लाका नागरिक सरकारी मूल्यभन्दा झन्डै दोब्बर अर्थात् १५ रुपियाँ मूल्यमा नुन खरिद गर्दै आएका छन् ।

सर्केगाड गाउँपालिका–१, तुुम्चगाउँलाई कर्णाली कोरिडोरले दुई भागमा विभाजन गरको छ । त्यही बाटो भएर पालिकाको भागमा पर्ने ढुवानी अनुदानको नुन लिएर केही साताअघि मालवाहक ट्रक गएका थिए ।

राज्यले ढुवानी अनुदानमा गाउँ पुर्‍याएको प्रतिकेजी नुन नौ रुपियाँमा खाँदै आएका तुम्चको बामनबाडाका नागरिकका लागि यो पटकको नुन प्रतिकेजी १५ रुपियाँ परेपछि आफूहरू महँगोमा परेको स्थानीय कृष्णप्रसाद जैसीले गुनासो गरे ।

यो वर्ष तुम्चलगायत सर्केगाड–१ का नागरिकको भागमा १०७ क्विन्टल नुन परेको थियो । गत वर्ष आफ्नो भागमा परेको नुन घरअगाडि नै प्रतिकेजी नौ रुपियाँमा खरिद गरेको भए पनि यो पटक झन्डै दोब्बर तिर्नु परेपछि अन्याय भएको विनिता सिंहले गुनासो गरे ।

अनुदानको नुन ढुवानी र वितरणको जिम्मा लिएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन हुम्लाले भने प्रतिकेजी १५ रुपियाँमा नुन वितरण भएकोप्रति अनविज्ञता प्रकट गरेको छ ।

सर्केगाड गाउँपालिकाको कोटाको नुन वितरण गर्न पालिका केन्द्र सर्केगाड पुगेका कर्पोरेसन हुम्लाका प्रमुख राजबहादुर लामा आफूले गाउँपालिकामार्फतवडालाई पर्ने कोटाको नुन सरकारी दरमै वडा

अध्यक्षलाई जिम्मा दिएकाले त्यसबारे जानकारी नभएको बताए । अनुदानको नुन सरकारी दरभन्दा प्रतिकेजी छ रुपियाँ बढी मूल्यमा बिक्री गरेको सर्केगाड–१ का अध्यक्ष बलबहादुर कार्कीले स्विकरेका छन् ।

गाउँको बाटो हुँदै पालिका केन्द्र पुगेको नुन पुनः ढुवानी गरेर गाउँमा पुर्‍याउँदा प्रतिकेजी छ रुपियाँ बढि पर्न गएकोले महँगो हुन गएको उनले बताए । नुन ढुवानीका नाममा सर्केगाड–१ का ५१२ घरधुरीबाट प्रतिकेजी छ रुपियाँका दरले
६४ हजार दुई सय रकम असुल्ने काम भएको छ ।

नागरिकको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै राज्यले ढुवानी अनुदानमा दिएको नुन वितरणमा विभिन्न बहानामा नागरिकलाई आर्थिक भार पार्न नहुने स्थानीयको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्