पूर्वाधार वाच, काठमाडौं।

पोस्ट ग्लोबल डिसएबिलिटी सिम्पोजियम (GDS) 2025 आज काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। सरकार, अपाङ्गता समुदाय, अधिकारकर्मी तथा विकास साझेदारहरूको सहभागितामा सम्पन्न सिम्पोजियमले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने आफ्नो अडान पुनः पुष्टि गरेको छ।

सरकार र नागरिक समाजको संयुक्त पहल

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेशनल फेडरेसन अफ द डिसेबल्ड–नेपाल (NFDN) को संयुक्त आयोजनामा नयाँ बानेश्वरस्थित द एभरेस्ट होटलमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्था, सरकारी अधिकारी तथा नीति निर्माता सहभागी थिए।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा बहस

“नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार उपकरणहरूको कार्यान्वयनतर्फ सरकारी प्रतिबद्धताहरूको आन्तरिकीकरण” विषयमा केन्द्रित सिम्पोजियममा अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था, नीति तथा निर्देशिकालाई राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने उपायमाथि विस्तृत छलफल भएको थियो।

वक्ताहरूले कानुनी तथा नीतिगत प्रगति भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू विद्यमान रहेको धारणा राखे।

विविध अपाङ्गता समुदायको समावेशी सहभागिता

सिम्पोजियममा शारीरिक, दृष्टि, श्रवण र बौद्धिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, महिला, युवा तथा स्थानीय स्तरका संस्थाहरूको सक्रिय सहभागिता देखिएको थियो। यसले नीतिगत संवादमा समुदायका फरक–फरक अनुभव र आवाजलाई समेट्न सहयोग पुगेको आयोजकहरूको भनाइ थियो।

पहुँच, सेवा र बजेट प्रमुख चुनौती

कार्यक्रमका सहभागीहरूले पहुँचयुक्त पूर्वाधारको कमी, समावेशी सेवा प्रवाहको अभाव, पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्न नसकिएको अवस्था तथा निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सीमित सहभागिता अझै चुनौतीका रूपमा रहेको निष्कर्ष निकाले। कागजी प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनमा जान संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेकोमा पनि जोड दिइयो।

आगामी कार्यदिशाका लागि स्पष्ट संकेत

सिम्पोजियमले विगतका प्रयासहरूको समीक्षा गर्दै भविष्यका प्राथमिक क्षेत्र पहिचान गरेको सहभागीहरूको भनाइ थियो। नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

समावेशी विकासका लागि अपाङ्गता अधिकार अपरिहार्य

कार्यक्रमले अपाङ्गता अधिकारलाई सामाजिक न्यायसँगै दिगो विकासको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। “कसैलाई पनि पछि नछोड्ने” विकास लक्ष्य हासिल गर्न अपाङ्गता समावेशी नीति, योजना र अनुगमन प्रणालीलाई राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा मजबुत रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइयो।

पोस्ट GDS सिम्पोजियम 2025 ले विभिन्न सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा ल्याउँदै अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको ठहर गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्