काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर्मचारीहरूको बढुवा र छनोट पद्धतिमा बन्द प्रतिस्पर्धाको अवधारणा लागू गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन्। नागरिक लगानी कोषको ३६ औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले कर्मचारीको कार्यक्षमता र दक्षता वृद्धिका लागि उत्प्रेरणा तथा क्षतिपूर्ति प्याकेज आवश्यक भए पनि प्रतिस्पर्धा सधैँ खुला नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

उनले बन्द प्रतिस्पर्धालाई प्रश्रय दिने कुरामा आफ्नो सैद्धान्तिक सहमति हुन नसक्ने भन्दै संस्था र कर्मचारी दुवैलाई खुला प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका छन्। कोषका कर्मचारीहरूले उठाउँदै आएको अवकाश कोषमा लाग्ने करको दरमा समानता हुनुपर्ने मागका सम्बन्धमा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले यो विषय नीतिगत रूपमा सही भए पनि वर्तमान सरकारले निर्णय गर्न नसक्ने बताए।

आफू अन्तरिम र कामचलाउ सरकारको मन्त्री भएकाले आयकर ऐन संशोधन गर्ने र करका दरहरू हेरफेर गर्ने अधिकार आफूसँग नरहेको उनले प्रस्ट पारे। प्रतिनिधित्व बिनाको करको विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार करका दरहरू चलाउने अधिकार केवल संसद् र निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई मात्र हुने उनको भनाइ छ। यद्यपि, यो जायज मागलाई आगामी अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

नागरिक लगानी कोषले भविष्यमा अन्य पेन्सन फन्ड म्यानेजमेन्ट कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले संस्थाको सुदृढीकरणमा जोड दिएका छन्। बजारमा आउने नयाँ प्रतिस्पर्धीहरूसँग जुध्नका लागि कर्मचारीहरूको दक्षता वृद्धि र संस्थागत सुधार अपरिहार्य रहेको उनले औँल्याए। उनले कर्मचारीहरूलाई केवल आन्तरिक घेराभित्र मात्र सीमित नभई खुला बजारको प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्ने गरी क्षमता विकास गर्न सुझाव दिएका छन्।

अर्थमन्त्री खनालले मुलुक अहिले राजनीतिक संक्रमण र सरकार परिवर्तनको संघारमा रहेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने कानुनी र नीतिगत निर्णयहरू अहिलेको सरकारले नगर्ने स्पष्ट पारे। उनले कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका लागि आवश्यक पर्ने अन्य प्रशासनिक सुधारका कामहरूमा भने सरकार सकारात्मक रहेको बताए।

आगामी निर्वाचित सरकारले कर्मचारीका माग र कर प्रणालीका असंगतिहरूलाई सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउँदै उनले कोषको व्यावसायिकता र पारदर्शितामा ध्यान दिन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्