काठमाडौं । भ्रष्टाचार र सुशासनको बहानामा गराइएको जेनजी उपद्रवको जगमा उदाएको नव सत्ता मैमत्ताको विनाशउन्मुख भएको छ । शपथको १०० दिन नपुग्दै नव सत्ताले विनाशको बाटो पक्डिएको हो ।

जेनजी उपद्रव गराउने तीन महाशक्ति मध्येको एक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको एकमना सरकारले गर्दै गएका राजनीतिक नियुक्तिहरु भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन स्थापनाको गन्तव्यउन्मुख हुनु पर्नेमा त्यसको उल्टो ध्रुबतर्फ प्रवाहित भइरहेका छन् ।

जसको एउटा उदाहरण हो, शक्ति र पहुँच पुग्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुन नसकेका डा. गुणाकर भट्टको नियुक्ती । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि डिस्कर्ड सरकारले उपाध्यक्ष बनाएका राष्ट्र बैंककै नोकरशाह प्रकाश कुमार श्रेष्ठलाई विस्थापित गरी राष्ट्र बैंकबाट राजीनामा दिएका डा. भट्टलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली अनुसार कार्यकारी निर्देशक भएको सात वर्षमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था अनुसार भट्टले अवकाश पाउनेमा थिए । तर, गभर्नर बन्नका लागि उनले २०८२ वैशाखमा राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्ष सेवा अवधि, ५८ वर्ष उमेर वा उच्च निर्देशक तहका लागि १२ वर्ष र कार्यकारी निर्देशकका लागि ७ वर्षे सेवा अवधिमा अवकाश पाउने व्यवस्था छ । तर, भट्टले गभर्नर पाउने लोभमा अवकाशकै संघारमा राजीनामा दिएका थिए ।

अचम्म त के भने लाभको पदमा रहेका निजामतीहरुले अवकाश पाएको २ वर्षअघि कुनै पनि नियुक्ति खान नपाउने भनी कुलिङ अफ पिरियड राखिनु पर्ने भनी लामै रस्साकस्सी भएको थियो । सुशासनको रातदिन आलाप लिइरहेको रास्वपाले त्यो समेतलाई भुलेर राष्ट्र बैंकबाट बाहिरिएको वर्ष दिन नवित्दै भट्टलाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष पुरस्कार दिएको छ ।

भट्ट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डाक्टर भए पनि उनले गभर्नरमा राखेको आशक्तिले सत्ता र भत्ताका कतिसम्म भोगी, लोभी रहेछन् भन्ने सावित गर्छ । कारणः जेनजी उपद्रवमा जलेको नक्सालस्थित हिल्टन होटलको शेयर लफडाका मुख्य पात्र एवं विवादित व्यवसायी दिपक भट्टसँग जोडिएका व्यक्ति हुन्, डा. गुणाकर । हिल्टन प्रकरणको पर्दा उतारिने डरले वर्तमान सत्ताले त्यससँग जोडिएका डा. भट्टलाई पुरस्कृत गरेर मामला सामसुम पार्न खोजेको यस सम्बन्धका जानकारको भनाइ छ ।

कुरो यहाँसम्म पुगेको छ कि अघिल्लो पल्ट गभर्नर बनाउन सिंगारिएका डा. भट्टका तर्फबाट गभर्नर नियुक्तिबापतको मरमसला बुझाउने जिम्मा हाल सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दामा प्रहरी हिरासत भोगिरहेका व्यवसायी दिपक भट्टले लिएका थिए ।

डा. भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गरिदिएबापत तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु देउवा राणाको एका घरका सदस्यलाई हिल्टनको शेयर दिने हरहिसाब भएको बताइन्छ । उक्त लहरो तान्दा काठमाडौं महानगरको मेयर रहँदाका बखत हिल्टनको नक्सा पासको मामला मिलान गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिको संयोजक भएकै नाताले हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)ले निभाएको भूमिकाको पहरो खस्ने भएका कारण पनि नक्सादेखि बक्सासम्मको हिसाब फस्र्यौट गर्न योजना आयोगको मूल भट्ट डा. गुणाकरलाई नियुक्त गरिएको बताइँदैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्