images
images
images

मेनपावर सुधारको रोडम्याप सार्वजनिक

images

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले सरकारसमक्ष विस्तृत नीतिगत सुझावसहित औपचारिक पत्र बुझाएको छ ।

संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङको अग्रसरतामा तयार गरिएको उक्त पत्रलाई मेनपावर व्यवसाय सुधारको स्पष्ट रोडम्यापका रूपमा हेरिएको छ ।

पत्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पारदर्शि व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित बहु आयामिक सुधार प्रस्ताव गरिएको छ । विशेषतः कामदार पठाउँदा लाग्ने लागत नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सङ्घले गन्तव्य मुलुकअनुसार अधिकतम लागत निर्धारण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ, जसले श्रमिकमाथि पर्ने आर्थिक भार घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तै, मागपत्र (डिमाण्ड) प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई छिटो, विश्वसनीय र झन्झटमुक्त बनाउने आवश्यकता औँल्याइएको छ । हाल विभिन्न निकायबिच समन्वय अभावका कारण ढिलाइ र अनिश्चितता बढेको भन्दै सङ्घले स्पष्ट र एकीकृत प्रणाली लागू गर्न माग गरेको छ ।

दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नभएका मुलुकका लागि छुट्टै र व्यवहारिक प्रक्रिया तय गर्नुपर्ने विषय पनि पत्रमा उठाइएको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीका नयाँ गन्तव्य खोल्न तथा प्रक्रिया सहज बनाउन मद्दत पुग्ने संघको विश्वास छ ।

त्यसैगरी, एऋऋ ब्ततभकतबतष्यल का नाममा कामदारमाथि थपिएको आर्थिक भार हटाउन तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल यस प्रक्रियाले विशेष गरी खाडी मुलुक जाने श्रमिकलाई अनावश्यक आर्थिक दबाब दिएको संघको निष्कर्ष छ ।

सङ्घले नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई मेनपावर कम्पनीहरूलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने सुझाव पनि दिएको छ । यसले अवैध कारोबार नियन्त्रण, औपचारिक प्रणालीको विस्तार र व्यावसायिक अनुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अध्यक्ष गुरुङले व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षणसँगै श्रमिकको सुरक्षा, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

‘मेनपावर क्षेत्रलाई सुधारेर विश्वासिलो बनाउनु आजको आवश्यकता हो,’ उनले उल्लेख गर्दै सरकारसँग सहकार्यमा ठोस सुधार लागू गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

संघको यो पहललाई वैदेशिक रोजगार क्षेत्र सुधारतर्फको प्रभावकारी कदमका रूपमा सरोकारवालाले लिएका छन् । लामो समयदेखि जटिल बन्दै गएको प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा अध्यक्ष गुरुङको नेतृत्वमा भएको यो पहलले सकारात्मक परिणाम दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

मन पर्‍यो (१००%)

मन परेन (०%)

तटस्थ (०%)

रिस उठ्यो(०%)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्