काठमाडौं । सरकारले पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङ अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गुरुङ अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी, निजामती सेवा १६औँ संसदीय नियमावली २०८३ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएका चारवटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसअन्तर्गत तल्लो अरुण, तल्लो न्यादी खोला, भुन्छा खोला र तादी खोला जलविद्युत् आयोजनाहरूले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउनेछन् । विशाल कुमार भण्डारी (दोलखा)को अध्यक्षतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ९ सदस्य समितिको तदर्थ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्