पूर्वाधार वाच, ललितपुर ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण तथा अवैध वन्यजन्तु व्यापारविरुद्धको अभियानमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी विषयमा सञ्चारमाध्यमको सहभागिता र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले एनटीएनसीले सोमबार काठमाडौंमा ‘मिडिया इन्गेजमेन्ट एन्ड अवेयरनेस अन वाइल्डलाइफ क्राइम कन्ट्रोल’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रम एनटीएनसी र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतको ब्युरो अफ इन्टरनेसनल नार्कोटिक्स एन्ड ल इन्फोर्समेन्ट अफेयर्स (आईएनएल) को सहकार्यमा आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा वन्यजन्तुको चोरी–सिकार, अवैध व्यापार तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका विषयमा सञ्चारमाध्यमले गर्न सक्ने भूमिका, खोजमूलक पत्रकारिता, तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ तथा संरक्षणसँग सम्बन्धित निकायबीचको सहकार्यबारे छलफल गरिएको थियो ।

प्रविधिमार्फत हुने वन्यजन्तु अपराधमा निगरानी आवश्यक

कार्यक्रममा पछिल्लो समय वन्यजन्तुको अवैध व्यापारका लागि प्रविधि तथा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढ्दै गएकाले सञ्चारमाध्यमले यसतर्फ समेत खोजमूलक रिपोर्टिङ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणमा अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि छुट्याएको बजेट, स्रोत परिचालन, गस्तीका लागि इन्धन तथा फिल्ड लजिस्टिक्समा हुने खर्चलगायत विषयमा पत्रकारले निगरानी गर्न सक्ने बताइएको थियो ।

कार्यक्रममा पत्रकारलाई वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी समाचार तयार गर्दा तथ्यको प्रमाणीकरण, संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार भाषा प्रयोग तथा सम्बन्धित निकायबाट पर्याप्त सूचना संकलनमा ध्यान दिन आग्रह गरिएको थियो ।

वन्यजन्तु संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता

कार्यक्रममा वन्यजन्तु संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय समुदायलाई संरक्षण अभियानको सक्रिय साझेदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

विशेषगरी महिलाको सहभागिता बढाउने, स्थानीय महिला समूह गठन तथा सुदृढीकरण गर्ने र संरक्षणसँग जोडिएका समुदायलाई वैकल्पिक जीविकोपार्जनका अवसर उपलब्ध गराउने विषयमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।

दिगो मौरीपालन, आधारभूत अंग्रेजी भाषा तालिम, सीमान्तकृत विद्यार्थी तथा वन्यजन्तु अपराधबाट प्रभावित व्यक्तिका लागि शैक्षिक सहयोगलगायत कार्यक्रमबारे पनि जानकारी दिइएको थियो । सामाजिक समावेशिता र समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सामुदायिक बैंकिङ तथा डे–केयर सेन्टर स्थापना जस्ता पहलसमेत अघि बढाइएको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो ।

एनटीएनसीले वन्यजन्तु अपराधको जोखिममा रहेका समुदायलाई संरक्षणसँग जोड्न जीविकोपार्जन र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकता दिँदै आएको जनाएको छ । सुदूरपश्चिममा सञ्चालित एक परियोजनाले स्थानीय समुदायको आयआर्जनका वैकल्पिक अवसर, वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी चेतना र स्थानीय युवालाई परिवर्तनका वाहकका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

९१ सामुदायिक चोरी–सिकार नियन्त्रण समूह परिचालन

एनटीएनसीको पछिल्लो वार्षिक विवरणअनुसार वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि सामुदायिकस्तरमा समेत संरचना र क्षमता विकासमा काम भइरहेको छ ।

एनटीएनसीले ९१ वटा सामुदायिक चोरी–सिकार नियन्त्रण एकाइ (सीबीएपीयू) लाई सुदृढ तथा परिचालन गरेको र ११५ जना सदस्यलाई तालिम तथा अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी गराएको जनाएको छ । त्यस्तै, २५ जिल्ला तहका वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण ब्युरो बैठक तथा तेस्रो केन्द्रीय तहको बैठकमा समेत सहयोग गरिएको थियो ।

यसैगरी १६३ जना सुरक्षा अधिकारी, अग्रपंक्तिका कर्मचारी तथा सीबीएपीयू सदस्यलाई अपराध अनुसन्धान, अपराधस्थल व्यवस्थापन, गस्ती तथा वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी अभियोजनका विषयमा तालिम दिइएको एनटीएनसीको विवरणमा उल्लेख छ ।

सातै प्रदेशमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण संयन्त्र विस्तार

नेपालमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि अन्तरनिकाय समन्वयलाई संस्थागत गर्ने प्रयाससमेत भइरहेको छ । एनटीएनसीका अनुसार २०२५ सम्म सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण ब्युरोका बैठक सम्पन्न भएका थिए ।

वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी २०२३ को निर्देशिकाअनुसार प्रदेशस्तरीय ब्युरो गठन गरिएको हो । यसमा वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित निकाय, सुरक्षा संयन्त्र र संरक्षण साझेदारबीच समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय तथा जिल्ला तहमा समेत विभिन्न निकायबीच सहकार्य हुँदै आएको छ । एनटीएनसीका अनुसार नेपालमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण ब्युरो सन् २०१० मा स्थापना गरिएको थियो र यसले विभिन्न सरकारी तथा सुरक्षा निकायबीच समन्वय गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।

नेपालमा ट्रान्जिट र स्रोत दुवैको जोखिम

एनटीएनसीका अनुसार नेपालमा चोरी–सिकार तथा अवैध वन्यजन्तु व्यापारका लागि संगठित आपराधिक सञ्जाल चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । नेपाल कतिपय वन्यजन्तु तथा तिनका अंगको अवैध व्यापारमा ट्रान्जिट मुलुकका रूपमा प्रयोग हुने गरेको र बाघ, गैंडा, हिउँ चितुवा, रेड पाण्डा तथा सालकजस्ता प्रजाति जोखिममा रहेको एनटीएनसीले जनाएको छ ।

संरक्षण निकायका अनुसार दुर्गम व्यापारिक मार्ग, सम्बन्धित निकायबीचको सीमित समन्वय, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा आधुनिक प्रविधिको सीमित उपलब्धता वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका प्रमुख चुनौतीमध्ये हुन् । त्यसैले प्रविधिको प्रयोग, सुरक्षा निकायको क्षमता विकास, समुदायको सहभागिता र अन्तरदेशीय समन्वयलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

पत्रकारिताबाट संरक्षणमा निगरानी र जनचेतना

कार्यक्रममा सहभागी सञ्चारकर्मीलाई वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विषयमा थप खोजमूलक तथा तथ्यपरक सामग्री उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिएको थियो ।

वन्यजन्तु संरक्षणका नाममा विनियोजन हुने बजेटको कार्यान्वयन, स्थानीयस्तरमा स्रोतको उपयोग, गस्ती तथा अनुगमनको प्रभावकारिता, अपराध अनुसन्धानको अवस्था र समुदायमा संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावजस्ता विषयमा सञ्चारमाध्यमले निरन्तर निगरानी गर्न सक्नेमा जोड दिइएको थियो ।

एनटीएनसीले विगतदेखि नै सञ्चारमाध्यममार्फत वन्यजन्तु अपराधविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसको वार्षिक विवरणअनुसार आठवटा रेडियो कार्यक्रम, ४ हजार संरक्षण पोस्टर र १० वटा होर्डिङ बोर्डमार्फत चोरी–सिकार तथा अवैध वन्यजन्तु व्यापारविरुद्ध जनचेतना फैलाइएको थियो ।

सरकारी निकायदेखि समुदायसम्म सहकार्य आवश्यक

वन्यजन्तु अपराधको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सरकारी निकाय, सुरक्षा संयन्त्र, संरक्षण साझेदार, स्थानीय समुदाय र सञ्चारमाध्यमबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको कार्यक्रममा निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

विशेषगरी डिजिटल माध्यमबाट हुने अवैध वन्यजन्तु व्यापार, संगठित अपराधसँगको सम्बन्ध तथा सीमापार सञ्जालबारे अनुसन्धान र रिपोर्टिङ बढाउनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका थिए ।

हालै दक्षिण एसिया वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण सञ्जाल (SAWEN) को पहिलो महासभाले काठमाडौं घोषणापत्रसमेत पारित गर्दै अवैध वन्यजन्तु व्यापारविरुद्ध क्षेत्रीय सहकार्य बलियो बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । घोषणापत्रमा अवैध वन्यजन्तु व्यापारलाई सीमापार संगठित अपराधसँग जोडिएको चुनौतीका रूपमा सम्बोधन गर्दै सूचना आदानप्रदान र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने विषय समेटिएको छ ।

कार्यक्रमले वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणलाई केवल सुरक्षा निकायको जिम्मेवारीका रूपमा नभई सरकार, संरक्षण संस्था, स्थानीय समुदाय र सञ्चारमाध्यमको साझा दायित्वका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्