पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको २९औँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । असोज २७ गते मंगलबार काठमाडौंको गौशालास्थित होटल क्रिस्टल पशुपतिमा सम्पन्न सभाले सेयरधनीलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२६३ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

कम्पनीको सञ्चालक समितिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको सञ्चित मुनाफाबाट उक्त लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावअनुसार कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्नेछ । बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि ०.२६३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय पनि सभाले अनुमोदन गरेको छ ।

कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ४ करोड ४ लाख रुपैयाँका आधारमा बोनस सेयरको रकम करिब २० करोड २० लाख २० हजार रुपैयाँ हुन्छ । नगद लाभांशसमेत जोड्दा कुल लाभांश रकम करिब २१ करोड २६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पुग्छ ।

वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षक नियुक्ति अनुमोदन

सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण तथा अन्य वित्तीय विवरणहरू अनुमोदन गरेको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । बोनस सेयर वितरणपछि कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पुँजी बढ्ने भएकाले प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रस्तावलाई समेत सभाले स्वीकृति दिएको छ ।

बोनस सेयर वितरणका क्रममा खण्डित सेयर सिर्जना भएमा त्यस्ता सेयर सम्बन्धित सेयरधनीकै नाममा जगेडा राख्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । संशोधनसम्बन्धी प्रक्रियामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट आवश्यक निर्देशन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा त्यसअनुसार कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको छ ।

५ हजार ३९५ सेयरधनीको सेयर अझै डिम्याट हुन बाँकी

कम्पनीका अनुसार २०८३ भदौ मसान्तसम्म कुल ५६ हजार ८८२ जना सेयरधनी रहेका छन् । तीमध्ये ५ हजार ३९५ जना सेयरधनीले अझै आफ्नो भौतिक सेयरलाई अभौतिकीकरण अर्थात् डिम्याट गराएका छैनन् ।

कम्पनीका अध्यक्ष जीवनराज शाक्यले बाँकी सेयरधनीलाई यथाशीघ्र सेयर डिम्याट गराउन आग्रह गरेका छन् । सेयर अभौतिकीकरणले सेयर कारोबार, स्वामित्व हस्तान्तरण तथा लाभांश प्राप्तिलगायतका प्रक्रियालाई सहज र व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने कम्पनीको अपेक्षा छ ।

४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी

अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको स्थापना २०५४ फागुन २८ गते निजी कम्पनीका रूपमा भएको थियो । पछि २०६२ भदौ ७ गते पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको कम्पनी २०६६ भदौ १२ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत भएको हो ।

कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार नेप्सेमा सूचीकृत सेयर संख्या ४ करोड ४ लाख ४ हजार ३१ कित्ता रहेको छ । २०८३ असोज १५ गतेको तथ्याङ्कअनुसार कम्पनीको सेयरको बजार मूल्य प्रतिकित्ता २५५ रुपैयाँ थियो ।

सहायक कम्पनीका आयोजनालाई कर्पोरेट ग्यारेन्टी

सभाले कम्पनीको लगानी रहेका सहायक कम्पनीहरूले निर्माण गर्ने आयोजनाका लागि कर्पोरेट ग्यारेन्टी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । यसले सहायक कम्पनीमार्फत अघि बढाइने जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तथा निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अरुण भ्याली हाइड्रोपावरले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी तथा आयोजना विकासलाई आफ्नो व्यावसायिक गतिविधिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउँदै आएको छ । कम्पनीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक विवरणअनुसार यसका प्रमुख आयोजना तथा लगानीमध्ये पिलुवा खोला साना जलविद्युत् आयोजना र काबेली बी–१ क्यास्केड जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । पिलुवा खोलाको क्षमता ३ मेगावाट र काबेली बी–१ को क्षमता ९.९४ मेगावाट रहेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा अवसर दिन आग्रह

सभामा अध्यक्ष शाक्यले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुने अवसर विस्तार गरिएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताए ।

उनले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका विस्तार गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विद्युत् उत्पादनसँगै व्यापारका अवसरलाई पनि प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

यसैबीच, भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अध्यक्ष शाक्यले ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे । उनले विपद्बाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाको उद्धार तथा पुनर्निर्माणका लागि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) मार्फत विपद् क्षति कोष वा सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम उपयोग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

कम्पनीको २९औँ वार्षिक साधारण सभाले लाभांश वितरण, वित्तीय विवरण अनुमोदन, पुँजी संरचनामा संशोधन तथा सहायक कम्पनीका आयोजनासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । यी निर्णयले कम्पनीको आगामी आर्थिक वर्षको वित्तीय योजना र आयोजना विकाससम्बन्धी कामलाई अघि बढाउन आधार तयार गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्