पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

महालेखा परीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ ले समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपको लामो समयदेखिको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको छ ।

परिषद्को विभिन्न ५१ सङ्घ संस्थाबाट २०८० असार मसान्तसम्मको छ करोड ८१ लाख ९६ हजार रुपियाँ बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको हो ।

परिषद्को आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५० को नियम ६२ ९४० को आफ्नो स्वामित्वमा एवं भोगाधिकार प्राप्त गरेका भवन, जग्गा र उपकरण निर्धारित प्रक्रिया अपनाएर भाडामा दिन पाउने व्यवस्था छ ।

उक्त नियममा टेकेर विभिन्न ५१ सङ्घ संस्थाले भाडा, मेला, स्टललगायतमा प्रयोग गरेर रकम नदिई फरार भएका हुन् । २०६९ असार मसान्तसम्म पाँच करोड ८२ लाख ६४ हजार रुपियाँ मात्रै भएकामा त्यसको जरिबाना बढ्दै गएपछि रकमसमेत बढ्दै गएको हो । २०७९/८० सम्म कुल तीन लाख ८६ हजार रुपियाँ मात्रै बक्यौता असुली भएको र त्यसयता असुली नभएको महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक पहुँचका भरमा समाज कल्याणको भृकुटीमण्डपको जग्गा, भवन, स्टल प्रयोग गरेर रकम नतिरेपछि बक्यौतालाई ब्याजमा जोडेपछि रकमसमेत बढ्दै गएको हो । बक्यौता ३० वर्षभन्दा बढी भएपछि कतिपयको मृत्यु भइसकेको छ भने कतिपय बक्यौता नतिरेर फरार भएका हुन् ।

बक्यौता उठाउन बाँकी नयाँभन्दा पुराना बढी भएकाले रकम असुल गर्न परिषद्लाई उत्तिकै सकस परेको छ तर परिषद्का कायममुकायम निर्देशक एवं सूचना अधिकारी दीपेन्द्र पन्तले सञ्चालन समितिको बैठक बसेर भृकुटीमण्डपको बक्यौता उठाउने निर्णय भइसकेकाले जुनसुकै हालतमा रकम असुल गरिने बताए।

सूचना अधिकारी पन्तले भने, ‘परिषद्को भृकुटीमण्डपमा रहेको भवन, जग्गा, स्टल, मेलालगायत विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गरेर रकम नदिएर लामो समयदेखिको बक्यौता हो । यस विषयमा सञ्चालक समितिको बैठक बसेर बक्यौता उठाउने निर्णय भएको छ ।’

उनले महालेखा परीक्षकले समेत बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएपछि परिषद्लाई बक्यौता उठाउन सहयोग पुग्ने बताए ।

उनका अनुसार बक्यौता नदिएका ५१ विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिलाई पत्र पठाइएको छ । त्यसपछि पत्रिकामा ३५ दिने सूचना जारी गरेर बक्यौता उठाउने प्रक्रियामा लाग्ने छ । राज्यको नियम, कानुन र परिधिभित्र रहेर सबै बक्यौता उठाउन परिषद् लागिपरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्