पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।

नयाँ शहर आयोजनाको २२ वर्षे अवधिमा १५ वर्ष बितिसक्दा पनि २.५० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा सुस्त भौतिक प्रगतिका साथै ०.९ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको उल्लेख छ ।

यस्तै ९ वर्षे अवधिमा सम्पन्न हुने भनिएको शहरी कोरिडोर योजनाको ६ वर्ष बितिसक्दा जम्मा ०.२७ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ भने भौतिक प्रगति ५ प्रतिशतमा सीमित छ।

अब शहरी पूर्वाधार विकासका प्रमुख योजनाहरू शहरी कोरिडोर र नयाँ शहर आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न नहुने निश्चितजस्तै देखिएको छ। ढिलो कार्यान्वयन र न्यून खर्चका कारण दुवै आयोजना समयमै सम्पन्न नहुने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै, विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालनमा आएको प्रदेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम २०७९/८० बाट शुरू गर्ने सहमति भएअनुसार २९ फेब्रुअरी २०२४ मा सम्झौता भएको थियो। तर चालु आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमअन्तर्गत जम्मा १ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।

योजनाको निर्माण कार्य ढिलो हुनु, बजेट समयमै खर्च नहुनु र उपलब्धिमा अपेक्षाकृत कमी आउनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्