पूर्वाधार वाच 
पूर्वाधार वाच, काठमाडौं ।
गत जेठ १५ गते उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट भाषणमा ‘एउटा वाक्य’ बोल्दा संसद् नै तालीले गुञ्जायमान बन्यो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भनेर बजेट भाषणमै घोषणा गर्दा यसलाई सकारात्मक घोषणाका रूपमा आमसञ्चार माध्यमले प्राथमिकताका साथ समाचार सम्प्रेषण पनि गरे ।
बजेटले समेटेका मन्त्रालयगत कार्यक्रमहरूमा विनियोजन भएको रकम तत्काल हेर्ने अवस्था नहुँदा केही दिन अर्थमन्त्री पौडेले सार्वजनिक कार्यक्रममै यस बारेमा गर्वका साथ भाषण गरेर थाक्दैनन्।
अर्थमन्त्रीको सोही बोलीमा लोली मिलाउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी पनि आफूहरूको सुझाव सरकारले कार्यान्वयन गरेको भन्दै मक्ख पर्दै आफू सहभागी सार्वजनिक कार्यक्रममै सुनाउँथे ।
जुन कुरा उनीहरूले गत बुधवार ललितपुरमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजको कार्यक्रममा पनि पटक पटक दोहोर्याएका थिए ।
उसो त बजेटमा टुक्रे योजना नराख्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने गरी ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ लागू नै गरेको थियो ।
तर अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षको उक्त भनाई नै खण्डित गर्ने गरी एक लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना संघीय सरकारको बजेटमै समेटिएका तथ्यहरुको बाहिरिन थालेका छन् ।
जसमध्ये सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्रीहरूको नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी उपप्रधान एवं शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले जिम्मेवारी सम्हालिरहेको मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूले सरकारको नाकै काटिदिएको छ ।
उनले उपराष्ट्रपति कार्यालय भवन निर्माणको १ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छन् । तर आफ्नो पार्टीको भातृ संगठन नेपाल तरुण दलको भवन बनाउन भन्दै ३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएपछि सर्वत्र आलोचना खेपिरहेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि स्पोर्टस् एकेडेमी निर्माणको लागि समेत शहरी विकास मन्त्री सिंहले एक लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याए पनि आफ्नै पिता गणेशमान सिंहको नामका योजनामा झण्डै ३० करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ ।
योजना आयोगले लागू गरेको मापदण्डअनुसार टुक्रे योजना संघमा नरहने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था थियो ।
उक्त मापदण्डलाई लात हान्दै अर्थमन्त्रीलाई अब उपरान्त बजेटबारे बोल्दा यो बुँदाको प्रश्नले घायल पार्ने गरी बजेटमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको मन्त्रालयअन्तर्गतमा १ हजारका २० वटा टुक्रे कार्यक्रम समेटिएका छन् । भने दुई दर्जन योजना एक लाख बजेट विनियोजन भएका छन् ।
अहिले बजेट शीर्षक खडा गर्ने र त्यसमा पछि रकमान्तर गरी बजेट बढाउनका लागि शहरी विकास मन्त्री सिंहले एक, दुई, तीनदेखि माथि लाखका टुक्रे योजनामा राखेर मनपरी गरेका शहरी विकासका जानकारहरूको भनाई छ ।
यी हुन् सरकारको दाबीलाई गिज्याउने शहरी विकास मन्त्रालयका एक लाखका योजनाहरु
- नदी जलाधार क्षेत्रमा सिमसार निर्माण
- पानी पुनर्भरण पोखरी निर्माण
- नदी पुनर्जीवन कार्य
- अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन कार्य
- फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण
- उपराष्ट्रपति कार्यालय भवन निर्माण
- चारखाल भवन परिसरभित्र एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माण
- राष्ट्रपति निवास कार्यालय शीतल निवास परिसरमा गुरुयोजना बमोजिमको पहिलो चरणको निर्माण
- त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि स्पोर्टस् एकेडेमी निर्माण
- सिंहदरबार परिसरभित्र कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच जल र हरियाली समेतको बफर जोन निर्माण
- बाडेगाउँमा रहेको कृष्णप्रसाद भट्टराई आश्रम नजिकको पहिरो संरक्षण
- कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुर स्टेडिमममा ल्यान्डस्क्यापिङ गर्ने कार्य
- कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुर स्टेडियममा इन्टेरिएर डिजाइन गर्ने कार्य
- कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप पारापिट निर्माण
- स्वीकृत गुरुयोजनाबमोजिम कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको स्टेडियम निर्माण
- कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा फ्लडलाइटको अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स
- कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा स्टेडियम निर्माण गर्ने ईआईए बमोजिम मिटिगेसन गर्ने कार्य
- सिंहदरबार परिसरभित्र विद्युत्, टेलिफोन, अप्टिकल फाइबर लगायतका संरचना भूमिगत गर्न युटिलिटी करिडोर निर्माण
- सिंहदरबार परिसरको स्वीकृत गुरुयोजना कार्यान्वयनअन्तर्गत बहुतले पार्किङ निर्माण
- ललितपुरको शंखमुलमा पूर्वकर्मचारी सेवा परिषद् नेपालको भवन मर्मत
- सेवार खोला बसपार्कमा पूर्वाधार निर्माण घोराही, दाङ दायित्व भुक्तानी – १ लाख
- ठूला सहरी कोरिडोरको पूर्वाधार विकास गर्न (लमही–घोराही–तुलसीपुर–इमलिया) – १ लाख
- दैलेखको निमायलमा सामुदायिक भवन निर्माणका साथै उक्त क्षेत्रमा सहरी पूर्वाधार निर्माण – १ लाख
- काभ्रे भ्यालीमा खानेपानी प्रणाली निर्माण, सुधार र विस्तार कार्य – १ लाख
- सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिकाका २ सय ९ वटा स्वीकृत आवास संख्याअनुसार ०८१/८२ सम्म सम्झौता भएका लाभग्राहीका लागि भुक्तानी – १ लाख
यी हुन् एक लाख भन्दा बढीका योजना
- कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका १, २, ३ र १३ को मोहना करिडोर निर्माण दायित्व भुक्तानी – १ लाख ५० हजार
- इलामको चुलाचुली गाउँपालिकामा कृषि संकलन केन्द्र तथा थोक कृषि बजार सम्भाव्यता अध्ययन गरी डीपीआर तयार गर्न – १ लाख ८० हजार
- धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिका ठोट्ने कुलो सिँचाइ आयोजना – २ लाख ७४ हजार
- भोजपुरको ट्याम्केमैयुङ गाउँपालिकाको जौंबारी कुलो मर्मत – ३ लाख २ हजार
- पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिकाको सेवाखोला बिचाकुलो सिँचाइ आयोजना – २ लाख ९६ हजार
- इलामको माइजोगमाई गाउँपालिकाको धार्नी खोल्सा सिन्कौलीडाँडा चामुटार ओख्रे पुरानो कुलो सिँचाइ योजना – २ लाख ३१ हजार
- पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको हासारी कुलो सिँचाइ आयोजना – २ लाख
- पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको नोवा, थामथुम खोला दोभान, कोक्लेबुङ, घुमाउने सिँचाइ आयोजना – २ लाख ९१ हजार
- खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकास्थित रामेश्वर (चिप्लिङ खोला) मुहानसहित बलडाँडा मुहसर सिँचाइ आयोजना – २ लाख ७५ हजार
- पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकाको कागुने सिँचाइ आयोजना – २ लाख ५ हजार
- ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकाको सेर्नेखोला मुहानगरी टारी बेँसीसम्म जाने कुलो सिँचाइ आयोजना – २ लाख ६५ हजार
- पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–५ बरुणेश्वर मन्दिर जाने सडक कालोपत्रको दायित्व भुक्तानी – २ लाख ४३ हजार
- बांगे पसलदेखि उत्तर रेग्मी टोल सडक स्तरोन्नति रामपुर नगरपालिका–५ पाल्पामा दायित्व भुक्तानी- २ लाख ९३ हजार
- खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाको ओखरबोटे सिँचाइ योजना – ३ लाख ९० हजार
- स्थानीय हरित सहरी पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका तयार गर्न – ४ लाख ५० हजार
- सहरी, आवास र बस्ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई तालिमरअभिमुखीकरण आवश्यकता विश्लेषणसहित पाठ्यक्रम तयार गर्न – ४ लाख ५० हजार
शहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड बजेट
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
मन पर्यो (१००%)
मन परेन (०%)
तटस्थ (०%)
रिस उठ्यो(०%)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्