पूर्वाधार वाच, दार्चुला ।

भारतले नेपाल-भारतको साझा सीमानदी महाकाली किनारमा निर्माण गरिरहेको तटबन्ध निर्माणको काम अझै रोकेको छैन । दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गाको पारिपट्टि भारतले नदी किनारमा पक्की तटबन्ध निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

दुई देशको सीमानदी आसपास कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा एक देशले अर्को देशसँग आपसी समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान रहे पनि भारतले नेपालसँगको समन्वयबिना एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माणको काम गरिहेको हो ।

विसं २०७० मा महाकाली नदीमा आएको भीषण बाढीले नदी किनारका सरकारी संरचना, व्यक्तिगत घर र अन्य संरचना बगाएपछि पुनः बाढी आउने जोखिमलाई कम गर्न नदी किनारमा तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य गरिरहेको बुझिएको छ ।

भारतले महाकालीको धार परिवर्तन हुने गरी ९नेपालतर्फ फर्काएर० एकतर्फी रूपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको भन्दै यहाँका स्थानीयले विरोध गर्दै आएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना नगरे पनि नदीको धार परिवर्तन नगरी कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नुपर्ने यहाँका स्थानीय तथा जिल्लास्थित क्रियाशील राजनीतिक दलले प्रतिक्रिया दिएका छन् । कात्तिक १८ गते मात्रै महाकाली नदीमा भारतीय गतिविधि रोक्न माग गर्दै यहाँका राजनीतिक दल र नागरिक समाजले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

भारतले अहिले महाकाली नदीको धार नेपालतिर फर्काएर तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ । यस क्रममा दिउँसोभन्दा राति धेरै काम गर्ने गरिएको स्थानीयले बताएका छन् ।

भारतले नेपालसँगको सीमाक्षेत्रमा बलमिच्याइँपूर्वक काम गर्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । व्यास गाउँपालिकाको घाँटीबगर, तम्बाकु क्षेत्रमा सडक निर्माणका क्रममा विस्फोट गराउँदा महाकाली नदीको बहाब नेपालतर्फ फर्किएको बताइएको छ ।

नदीको धार परिवर्तन भई नेपालतर्फ आउँदा सदरमुकाम खलङ्गाबाट ब्यास जोड्ने घोरेटो बाटो भत्केको स्थानीयले बताएका छन् । भारतले सीमानदीको बहाब नेपालतिर फर्काएर संरचना निर्माण गर्दा सरकार मौन बस्नु दुःखद भएको नागरिक समाज दार्चुलाका अध्यक्ष महेशराज भट्टले बताए ।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलका अनुसार दुई देशको सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाइरहेको संरचना निर्माण तत्काल रोक्न तथा समन्वय गरेर मात्रै कार्य अघि बढाउन स्थानीय प्रशासनमार्फत भारतलाई आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरिएको छ ।

नदीको बहाब नेपालतर्फ फर्काएर तटबन्ध नगर्न भारतको धारचुलास्थित एसडिएमको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको उनले बताए । साथै जिल्लाको सीमाक्षेत्रमा भइरहेको भारतीय गतिविधि र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयलाई समेत पत्राचार गरिएको उनले बताए । आजको गोरखापत्रबाट

तस्बिर सौजन्य: सुरेश ठगुन्ना।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्