एआई जेनेरेटेड तस्बिर

काठमाडौं । वातावरण संरक्षणको नाममा काठमाडौं उपत्यका नदी किनार क्षेत्रमा वैधानिक घरबास भएकाहरु नै आफ्नो घर र जमिन जोगाउन फेरि संघर्षमा उत्रिने तयारीमा छन् ।

१० लाख बढी मानिसको उठिबास लगाउने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरावलोकनको माग राखेर संघर्ष गर्दै आएका प्रभावितहरुले पुस १७ गते काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा एक साथ प्रदर्शनको तयारी गरेका हुन् । सर्वोच्चमा पुनरावलोकन रिटको पेशी परेकी दिन पुनरावलोकनमा शान्तिपूर्ण दबाब दिन आफुहरुको प्रदर्शनको तयारी गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

१७ पुस बिहीबार खोला मापदण्ड खारेजीका लागि भन्दै बिहान ९ बजे कोपुण्डोल बागमती पुलमुनीबाट विशाल विरोध र्‍याली निकाल्ने तयारी छ भने काठमाडौंका बागमती, विष्णुमती, हनुमन्ते, शेषमती, धोविखोलालगायतको किनारमा मापदण्ड छोडी स्थानीय घरबास गर्दै आएकाहरु सर्वोच्च अदालतको आदेश पुनरावलोकनका लागि निरन्तर संघर्षरत छन् ।

यसअघि दबाब स्वरुप सरकारी निकाय, न्यायिक निकायदेखि राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराएका उनीहरुले आफ्नो घर तथा चोकहरुमा कालो झण्डा र व्यानर राखेर विरोध जनाएका थिए ।

आफ्नो रगत पसिनाले आर्जन गरेको, पूर्खाको थाकथलो, आफ्नो पूर्जा भएको पुर्खौली जग्गा हडप्न माफियाको सक्रियतामा गर्न लगाइएको गैर न्यायिक फैसला तथा मापदण्ड खारेजीका लागि एक जुट हुन भन्दै अगुवाहरुले अग्रिम आह्वान गरिसकेका छन् ।

भूमाफियासँगको सेटिङमा अनामनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको जनहित संरक्षण मञ्च (प्रो पब्लिक) तथा त्यसका संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा (भुसाल)ले वातावरण संरक्षणका लागि भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेकामा सर्वोच्चले थप २० मिटरको मापदण्ड कायम गर्ने फैसला गरेको थियो ।

यो आर्थिक वर्षको सुरुवातमै फैसलाको पाठ आएपछि प्रभावितहरुको दबाब र आग्रहमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनरावलोकनको निवेदन हालेको थियो ।

जुन निवेदनलाई अग्राधिकार दिन आग्रह गर्दा विभागीय मन्त्रालयका हाकिमहरुले टेर पुच्छर लगाएनन् भने वर्तमान सरकारले यो मुद्दाका झगडिया वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा (भुसाल)लाई उल्टै पशुपतिनाथ जस्तो पवित्र स्थलको संरक्षणार्थ स्थापित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिवको पद उपहार दिएको छ ।

युरोपियन युनियन, युनाइटेड नेशन र युएसएड जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाको सहयोगमा एनजीओ संचालन गर्दै आएका प्रकाशमणिलाई बागमतीको सभ्यतामुनी बसेका आम नागरिकलाई उठिबास लगाउन खोजे वापत वर्तमान सरकारले सदस्य सचिवको पद दिएर पुरस्कृत गरिदिएको हो ।

भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने गरी रिट निवेदन गर्ने वकिललाई नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गरिदिए पछि वर्तमान सरकारले आफुहरुको भावना कुल्चिन खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रभावितहरु दबाब स्वरुप प्रर्दशनमा उत्रिन लागेका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्