काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सकारले जस्तै नवगठित नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पनि दलितलाई मन्त्रिपरिषद्मा निषेध गरेको छ ।

एमाले, नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गरेर ४ दलीय गठबन्धनले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा पनि एक जना दलित समुदायको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएनन् ।

सुरुमा एमालेबाट पार्टी सचिव समेत रहेका छविलाल विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाउने हल्ला चले पनि अन्तिम समयमा आएर उनलाई मन्त्री बनाउनबाट रोकिएको छ भने काँग्रेसबाट पनि सुरुमा पार्टीका सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई मन्त्री बनाउने हल्ला चलेकोमा उनलाई पनि अन्तिम समयमा आएर मन्त्री बन्नबाट रोकिएको छ ।

प्रमुख दुई दलबाट प्रतिनिधि सभामा ११ जना र राष्ट्रिय सभामा एक जना गरेर जम्मा १२ जना दलित समुदायका सांसद निर्वाचित छन् । मन्त्री बन्न योग्य १२ जना दलित समुदायका सांसद निर्वाचित भएको भए पनि प्रमुख दुई दलले आफ्नो दलबाट सरकारमा मन्त्री पठाउँदा एक जना पनि दलित समुदायको व्यक्तिलाई मन्त्री पठाउन सकेनन् ।

जसमा सबैभन्दा बढी एमालेबाट पार्टी सचिवसमेत रहेका छविलाल विश्वकर्मा, ईश्वरबहादुर रिजाल, प्रभुहजरा दुसाध, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, रुक्मणी राना बराईली र हर्कमाया विश्वकर्मा निर्वाचित छन् ।

एमालेका सचिव समेत रहेका छविलाल विश्वकर्मा दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित एक्ला सांसद हुन् । यस्तै काँग्रेसबाट जीवन परियार, शान्ति विक, रुपा विक, सिता मिजार र आशा विक निर्वाचित छन् । काँग्रेस सहमहामन्त्री परियार यस अघि पनि प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेको थिए ।

क्याबिनेटमा महिलाको सहभागिता ९ प्रतिशत मात्रै

समग्रमा प्रधानमन्त्री ओली सहित अहिले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ९ प्रतिशत अर्थात् २ जना मात्रै महिलाको सहभागिता भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी नेकपा (एमाले)बाट प्रधानमन्त्री सहित १० जना मन्त्री बन्दा १० प्रतिशत अर्थात् १ जना महिला मन्त्री बनेका छन् ।

काँग्रेसबाट ९ जना मन्त्री बन्दा ११ प्रतिशत अर्थात् एक जना मात्रै महिला मन्त्री बनेका छन् । सरकारमा एमालेबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा भगवती चौधरी र काँग्रेसबाट परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा मन्त्री बनेकी हुन् ।

राणा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती हुन् । महिलाबाट २ जना मन्त्री बन्दा दुवै जना खस आर्यबाटै भएका छन् ।

नेकपा (एमाले)बाट ७० प्रतिशत खस आर्यबाटै मन्त्री, दलित, थारु र मुस्लिम शून्य

सबैभन्दा बढी नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री र एक उपप्रधानमन्त्री सहित १० जनालाई मन्त्री पठाउँदा समावेशिताको दृष्टिकोणले हेर्दा ७० प्रतिशत अर्थात् ७ जना खस आर्य समुदायबाटै मन्त्री बनाएको छ भने त्यसमा पनि एक महिला बाहेक ६ जना पुरुष नै परेका छन् ।

जसमा प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई रहेका छन् ।

बाँकी ३० प्रतिशत अर्थात् ३ मन्त्री सीमान्तकृत समुदायबाट मन्त्री बनेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री सहित १० जना मन्त्री मध्ये २० प्रतिशत अर्थात् २ जना आदिवासी तथा जनजातिबाट मन्त्री बनेका छन् भने १० प्रतिशत अर्थात् एक जना मधेशी समुदायबाट मन्त्री बनेका छन् ।

आदिवासी तथा जनजातितर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र रक्षा मन्त्रीमा मानवीर राई रहेका छन् भने मधेशी समुदायबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा राजकुमार गुप्ता रहेका छन् ।

एमालेले दलित, थारु र मुस्लिम समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री पठाउन सकेन । यस अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका भने थारु समुदायबाट भगवती चौधरीलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीको जिम्मेवारीमा पठाएको थियो ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा पनि एमालेले दलित र मुस्लिम समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री पठाएको थिएन ।

काँग्रेसबाट ६६ प्रतिशत खस आर्य, दलित र मुस्लिम शून्य

काँग्रेसबाट उपप्रधान सहित ९ जना मन्त्री बन्दा ६६ प्रतिशत अर्थात् ६ जना खस आर्यबाटै मन्त्री बन्दा त्यसभित्र एक जना मात्रै महिला मन्त्री बनेका छन् ।

जसमा गृहमन्त्री रमेश लेखक बन्दा परराष्ट्र मन्त्री काँग्रेस सभापति देउवा पत्नी डा।आरजु राणा बनेकी छन् । यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल बन्दा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही बनेका छन् ।

काँग्रेसबाट ९ जना मन्त्री रहेकोमा ११–११ प्रतिशत अर्थात् एक–एक जना आदिवासी तथा जनजाति, मधेशी र थारु समुदायबाट मन्त्री बनेका छन् ।

जसमा उपप्रधान सहित शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह, मधेशी समुदायबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया र थारु समुदायबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी बनेका छन् । काँग्रेसले पनि दलित र मुस्लिम समुदायबाट एक जना पनि मन्त्री पठाउन सकेन ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मधेश केन्द्रित दल भएकाले पनि दुवै जना मन्त्री मधेशी समुदायकै परेका छन् । जसमा खानेपानी मन्त्रीमा प्रदीप यादव र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा नवलकिशोर साह रहेका छन् ।

यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि मधेश केन्द्रित दल नै भएकाले एक जना मन्त्री पठाउँदा मधेशी समुदायका शरदसिंह भण्डारीलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा पठाएको छ । यी दुवै दलसँग दलित समुदायबाट निर्वाचित एक जना पनि सांसद छैनन् ।

राष्ट्रिय दलित आयोग र राजनीतिक दलका भातृ संगठनको आपत्ति

नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको व्यवस्था छ भने सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । तर, संविधानमा नै यस्तो व्यवस्था रहँदा रहँदै एक जना पनि मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको समावेश नभएकोप्रति राष्ट्रिय दलित आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले दलित समुदायप्रति राजनीतिक दल उदासीन देखिएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रिय दलित आयोगले राज्यका सबै निकायमा दलितको सहभागिता अनिवार्य हुनुपर्ने भनेर आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत नै राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिसकेको छ । तर पनि अहिलेको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा १ जना पनि दलित समुदायबाट नपर्नु आपत्तिजनक छ । यस विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ र सरकारकालाई हामी यस विषयमा आयोगमा छलफल गरेर आवश्यक निर्देशन दिन्छौ ।’

काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रमुख दुई दलले नै दलित समुदायबाट एक जना पनि मन्त्रिपरिषद्मा नपठाएर गम्भीर गल्ती गरेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) दुई प्रमुख राजनीतिक दलले दलित समुदायमाथि नजरअन्दाज गरेर गम्भीर गल्ती गरेका छन् । यसले सरकार र दुवै राजनीतिक दललाई राम्रो सन्देश दिँदैन । यो विषय आगामी पार्टीको बैठकमा गम्भीर रूपमा उठाउँछौँ ।’

एमाले निकट नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष मनोहर विकले एक जना पनि दलित समुदायबाट मन्त्रिपरिषद्मा नसमेटिनु दुखद भएको बताए ।

उनले भने, ‘चार दलीय गठबन्धनबाट गठन भएको २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना पनि दलित समुदायको व्यक्ति नसमेटिनु खेदजनक छ । यो नेपालको संविधान प्रतिकुल हो । सुरुमा एमाले र काँग्रेस दुवै दलबाट दलित समुदायको व्यक्ति समेटिने चर्चा भए पनि अन्तिममा आएर कुनै पनि दलले एक जना पनि नपठाउनु यो समुदायप्रतिको घोर अपमान हो । यसमा राजनीतिक दल जिम्मेवारी बन्नुपर्छ । यसका हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस विरुद्ध हामी आफ्ना दललाई दबाब दिइरहेका छौ र अब पनि दिन्छौ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्